एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पहले आदेश में संशोधन किया है जिसमें 27 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय तब आया जब पीड़िता और उसके परिवार ने गर्भावधि को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई, जो AIIMS के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप था कि गर्भ को 34 सप्ताह तक जारी रखना मां और बच्चे दोनों के हित में होगा।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ AIIMS द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को प्रस्तुत AIIMS की नई मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखा, जिसमें कहा गया था कि 34 सप्ताह की अवधि पर प्रसव सुरक्षित रूप से किया जा सकता है और सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता कम होगी।
“अतः हम एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में संशोधन करते हैं और निर्देश देते हैं कि उस आदेश को प्रभावी नहीं किया जाएगा,” पीठ ने कहा।
सुनवाई के दौरान, AIIMS की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश AIIMS के मेडिकल बोर्ड की राय के विपरीत है, जो विशेषज्ञ डॉक्टरों और एक मनोचिकित्सक से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि यह आदेश MTP अधिनियम के प्रावधानों के भी खिलाफ है।
दोपहर के बाद की सुनवाई में AIIMS के दो प्रोफेसर, जो मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे, अदालत में पेश हुए और बताया कि 34 सप्ताह की अवधि में जन्मा शिशु न्यूनतम ICU देखभाल के साथ स्वस्थ रह सकता है और उसके तंत्रिका विकास की संभावना अधिक होगी, जिससे दत्तक माता-पिता बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकें।
अदालत ने रिकॉर्ड किया कि नाबालिग लड़की और उसके माता-पिता को पूरी जानकारी दी गई और अस्पताल में विस्तार से परामर्श भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गर्भावधि बढ़ाने पर सहमति जताई।
“इस अवधि के दौरान अस्पताल और अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता को सभी चिकित्सा और मानसिक सहायता व सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाएं,” अदालत ने निर्देश दिया।
पीठ ने आगे निर्देश दिया कि नाबालिग को पूरी गर्भावधि तक AIIMS में भर्ती रखा जाए और यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक समय तक भी। साथ ही बच्चे को ICU में भर्ती कराने या किसी भी आवश्यक चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होने पर वह सेवा भी निःशुल्क दी जाए।
“नाबालिग लड़की और नवजात को AIIMS द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क जारी रहें,” अदालत ने जोड़ा।
न्यायाधीशों ने मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को स्वीकार करते हुए कहा कि पीड़िता और शिशु दोनों को दीर्घकालिक समर्थन की आवश्यकता है, जो केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और मानसिक सहायता भी जरूरी है।
“इन दोनों जिंदगियों की देखभाल केवल चिकित्सा ध्यान से नहीं हो सकती, बल्कि हमारे समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें निरंतर मनोवैज्ञानिक उपचार, परामर्श और कुछ वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होगी,” अदालत ने कहा।
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सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां सामाजिक और आर्थिक कारणों से चिंतित हैं और भविष्य में बेटी की शादी को लेकर परेशान हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा:
“ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हालात अलग-अलग रूपों में सामने आते हैं, लेकिन इंसान को उनके साथ जीना सीखना होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है… पीड़िता को भविष्य में एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए तैयार करने हेतु हम यह आदेश पारित कर रहे हैं। उसे चिकित्सा और मनोचिकित्सक विभाग की मदद दी जाएगी… किसी भी समाज में जीवन किसी भी रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। राज्य और उसकी सभी संस्थाओं को हर कीमत पर जीवन की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए।”
इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि वे एक शपथपत्र दायर कर यह बताएं कि नाबालिग पीड़िता और उसके होने वाले बच्चे को किन-किन तरीकों से सहायता दी जा सकती है, जिनमें नि:शुल्क शिक्षा, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं शामिल हों।
मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की गई है।
इससे पहले, नाबालिग ने एकल न्यायाधीश के समक्ष गर्भपात की अनुमति मांगी थी। उस समय भ्रूण जीवित था और उसमें कोई बड़ी जन्मजात विकृति नहीं थी। प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट में सिजेरियन डिलीवरी की अधिक संभावना जताई गई थी, जिससे पीड़िता के भविष्य के प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता था। इसी कारण गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई थी।
एकल न्यायाधीश ने यह भी नोट किया था कि पीड़िता के साथ पहली बार दिवाली के दौरान यौन शोषण हुआ था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। इसके बाद मार्च में एक अन्य व्यक्ति ने फिर उसका यौन शोषण किया। इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया गया।
मामले का शीर्षक: AIIMS बनाम Minor A एवं अन्य
