दिल्ली हाईकोर्ट ने एम. एम. ढोंचाक, एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और पूर्व प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऋण वसूली अधिकरण (DRT)-II, चंडीगढ़ द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके निलंबन के विस्तार को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने 3 मार्च 2025 को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि निलंबन को जारी रखने में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
न्यायालय ने पाया कि ढोंचाक के खिलाफ न्यायिक कदाचार और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लंबित हैं, जिन पर जांच की आवश्यकता है। इन आरोपों में वकीलों के प्रति असभ्य व्यवहार, कार्यकाल से परे मामलों को स्थगित करना और जानबूझकर देरी करना शामिल है, जिससे डीआरएटी की रिपोर्ट के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा।
Read also:- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में सील्ड दस्तावेजों पर ढेरों सवाल उठाए
“जिन आरोपों पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, वे गंभीर हैं और उनके कार्य जनहित के प्रतिकूल माने गए हैं,” पीठ ने कहा।
डीआरएटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि ढोंचाक का व्यवहार न्यायिक आचरण के मानकों के अनुरूप नहीं था। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि उन्होंने मामलों को वर्ष 2026 तक स्थगित किया, जो उनके कार्यकाल से आगे था, जिससे ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का उद्देश्य विफल हो गया।
“तीन से चार साल की लंबी तारीखें देना दर्शाता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर लंबित मामलों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं,” डीआरएटी ने कहा।
Read also:- पीएमएलए आरोपी की स्थानांतरण याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'झूठे रिश्वत दावे' पर खारिज कर दी
इन निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने ट्राइब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के तहत औपचारिक जांच आरंभ की और एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। वित्त मंत्री की मंजूरी से चार्जशीट भी जारी की गई।
अपीलकर्ता ढोंचाक ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर तर्क दिया कि उन्हें अनुशासन में कार्य करने के कारण झूठे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और उनका निलंबन दंडात्मक है, न कि निवारक। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक दस्तावेज उन्हें नहीं दिए गए और उनके निलंबन से डीआरटी का कार्य प्रभावित हो रहा है।
हालांकि, न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि निलंबन एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु एक निवारक उपाय है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यायिक समीक्षा की सीमा ऐसे मामलों में सीमित होती है, विशेषकर जब गंभीर आरोप हों।
“निलंबन कोई दंड नहीं बल्कि जांच की निष्पक्षता बनाए रखने का माध्यम है,” न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा।
अपीलकर्ता द्वारा जांच समिति में पक्षपात का आरोप और बंद लिफाफे में दी गई जानकारी को लेकर आपत्ति पर भी न्यायालय ने टिप्पणी की। यद्यपि न्यायालय ने माना कि जानकारी साझा की जानी चाहिए थी, लेकिन यह भी कहा कि आवश्यक जानकारी उत्तर-पत्र में मौजूद थी और एकल न्यायाधीश द्वारा सही तरीके से विचार की गई।
“इन्हीं कारणों से, अपीलित निर्णय को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता,” न्यायालय ने कहा।
इसके साथ ही, न्यायालय ने ढोंचाक की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि उनके निलंबन को बढ़ाने में कोई अवैधता नहीं है। अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी जारी है।
मामले का शीर्षक: एम. एम. ढोंचाक बनाम भारत संघ
