दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें HT मीडिया लिमिटेड और एक अन्य अपीलकर्ता के खिलाफ अरुण कुमार गुप्ता को 40 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने 14 अगस्त, 2025 को यह स्टे आर्डर पारित किया, जबकि दक्षिण पूर्व जिले, साकेत कोर्ट्स के जिला न्यायाधीश के 6 जून, 2025 के फैसले के खिलाफ अपील सुन रही थीं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 2007 में प्रकाशित "Get Smart, Email with Care" शीर्षक वाले एक लेख से उत्पन्न हुआ, जिसे HT मीडिया ने प्रकाशित किया था। इस लेख में ईमेल के दुरुपयोग पर चर्चा की गई थी और गुप्ता से जुड़े एक कोर्ट केस का उल्लेख किया गया था, जिन्होंने मानहानि का आरोप लगाया था। ट्रायल कोर्ट ने गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि लेख ने गलत तरीके से उन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने संबंधित कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।
HT मीडिया के वकील ने तर्क दिया कि लेख को सावधानीपूर्वक लिखा गया था और इसमें "अनुमानित" और "कथित" जैसे शब्दों का उपयोग करके अप्रमाणित दावों को प्रतिबिंबित किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य जनता को जागरूक करना था, न कि मानहानि फैलाना। ट्रायल कोर्ट ने लेख के संतुलित स्वर को स्वीकार किया, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला कि इससे गुप्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
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"अनुमानित' और 'कथित' शब्दों का उपयोग पाठकों को स्पष्ट रूप से बताता है कि दावे अप्रमाणित थे," अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा।
न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को नोट किया, लेकिन यह सवाल उठाया कि क्या लेख की भाषा मानहानि के दायरे में आती है। हाई कोर्ट ने गुप्ता को नोटिस जारी किया और उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। साथ ही, अगली सुनवाई 19 दिसंबर, 2025 तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- स्टे आर्डर मीडिया अधिकारों और मानहानि कानूनों के बीच तनाव को उजागर करता है।
- यह मामला पत्रकारिता में सटीक भाषा के महत्व को रेखांकित करता है।
- अंतिम फैसला इसी तरह के विवादों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
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दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला मीडिया संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों दोनों की नजर में होगा।
मुकदमे का शीर्षक: HT मीडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम अरुण कुमार गुप्ता एवं अन्य
मुकदमा संख्या:RFA 724/2025
