केरल राज्य वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। बोर्ड के अनुसार, यह संशोधन भारतीय संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
“विवादित अधिनियम की धाराएं इस प्रकार शामिल की गई हैं जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के मूल सिद्धांतों को नष्ट कर देती हैं,” बोर्ड ने अधिवक्ता सुभाष चंद्रन केआर के माध्यम से दायर उत्तर में कहा।
बोर्ड ने केंद्र सरकार पर धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने के नाम पर कुछ धर्मों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि सरकार धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में चयनात्मक रवैया अपना रही है।
“देश में सभी धर्मों के पास धार्मिक प्रयोजनों के लिए समर्पित संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानून नहीं हैं और हाल ही में सरकार कुछ धर्मों के खिलाफ चयन नीति अपनाकर उनकी संपत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है,” बोर्ड ने कहा।
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केरल वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम, 1995 में किए गए कई प्रमुख संशोधनों का कड़ा विरोध किया। इनमें शामिल हैं:
- वक्फ-बाय-यूज़र नियम को हटाना
- वक्फ बनाने के लिए इस्लाम में पांच वर्ष का अभ्यास आवश्यक करना
- गैर-मुसलमानों को वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल करना
- वक्फ सर्वेक्षण आयुक्तों से जिला कलेक्टरों को शक्तियाँ सौंपना
- गैर-मुसलमानों द्वारा वक्फ बनाने पर रोक हटाना
- धारा 40 को हटाना, जो वक्फ संपत्ति होने का निर्णय लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड को देता था
“जिला कलेक्टरों को यह शक्ति देना प्रक्रिया को जटिल बना देगा और वक्फ संपत्तियों के खोने की संभावना बढ़ा देगा,” बोर्ड ने चेतावनी दी।
बोर्ड ने वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील का प्रावधान जोड़ने का भी विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे न्याय में देरी होगी और व्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम पर सीमाएं अधिनियम (Limitation Act) लागू करने से गलत ढंग से हड़पी गई वक्फ संपत्तियों की पुनर्प्राप्ति प्रभावित होगी।
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इसके अलावा, बोर्ड ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने केरल का दौरा नहीं किया और वहां के प्रमुख हितधारकों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया, जिससे पक्षपातपूर्ण रवैये की झलक मिलती है। बोर्ड ने यह भी कहा कि अब वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण और शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन कर दी गई हैं, जिससे राज्य बोर्डों की भूमिका नगण्य हो गई है।
“वक्फ, उसकी संपत्तियों, आय के स्रोतों और औकाफ के मुतवल्लियों के नियंत्रण से संबंधित सभी जानकारियां और निर्णय लेने की शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास जा रही हैं, जो किसी अन्य धर्म के साथ नहीं होता,” उत्तर में कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को केंद्र सरकार का यह बयान दर्ज किया कि वह फिलहाल अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल करने की अनुमति दी।
इस बीच, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल कर 2025 के संशोधन अधिनियम का समर्थन किया है।
