भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला दिया कि डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के कुछ प्रक्रिया संबंधी आदेशों के खिलाफ की गई अपीलों के लिए SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 18 के तहत पूर्व-डिपॉजिट जरूरी नहीं है।
यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के 19 मार्च, 2024 के आदेश से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने डीआरएटी के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें नीलामी खरीदारों को ₹125 करोड़ की राशि जमा करने को कहा गया था, ताकि उनकी अपील पर विचार किया जा सके। यह अपील उस डीआरटी आदेश के खिलाफ थी, जिसमें उन्हें लंबित कार्यवाही में पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी प्रक्रिया संबंधी अपीलों के लिए भी धारा 18 के तहत पूर्व-डिपॉजिट की आवश्यकता होनी चाहिए।
"धारा 18 का सामान्य अर्थ यह बताता है कि डीआरटी द्वारा धारा 17 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ की गई अपीलों के लिए पूर्व-डिपॉजिट आवश्यक है। लेकिन हमारा मानना है कि हर आदेश पर यह शर्त लागू नहीं होनी चाहिए," पीठ ने कहा।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व-डिपॉजिट की शर्त केवल अंतिम आदेशों पर लागू होनी चाहिए — जैसे कि जब देनदारी तय कर दी जाती है। यदि कोई आदेश केवल किसी पक्ष को कार्यवाही में शामिल न करने जैसा हो, तो उस पर यह शर्त लागू नहीं होनी चाहिए।
"अगर कोई आदेश सिर्फ नीलामी खरीदार को पक्षकार बनने से इंकार करता है और किसी देनदारी पर फैसला नहीं लेता, तो क्या पूर्व-डिपॉजिट की शर्त लागू होनी चाहिए? हमारा मानना है कि नहीं," न्यायाधीशों ने कहा।
नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और मामला नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया।
"हमारा विचार है कि इस मामले को पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेजा जाना चाहिए," पीठ ने निष्कर्ष निकाला।
उपस्थिति: वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, राधिका गौतम एओआर अपीलकर्ता के लिए
केस विवरण: मेसर्स सनशाइन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा प्रबंधक व अन्य के माध्यम से | सिविल अपील संख्या 5290/2025
