सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग पीठों द्वारा दिए गए असंगत न्यायिक निर्णयों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसे निर्णय न्याय प्रणाली की अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं और मुकदमेबाजी को “सट्टेबाज़ी का खेल” बना देते हैं। यह टिप्पणी रेणुका बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में आई, जहां शीर्ष अदालत ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की कार्यवाही रद्द करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।
यह अपील शिकायतकर्ता पत्नी, रेणुका द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने अपने पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जबकि इसी मामले में दूसरी कोऑर्डिनेट बेंच ने अन्य ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी थी।
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न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट न्यायिक अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा।
“न्यायिक परिणामों में निरंतरता जिम्मेदार न्यायपालिका की पहचान है। अलग-अलग पीठों से आने वाले असंगत निर्णय जनता के भरोसे को डगमगा देते हैं और मुकदमेबाजी को सट्टेबाज़ी का खेल बना देते हैं,” कोर्ट ने कहा।
यह मामला 2021 की उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें रेणुका ने अपने पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न, दहेज मांगने और शारीरिक हमले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला गया और गालियां व पत्थरों से हमला किया गया। इस शिकायत पर IPC की धाराओं 498-A, 324, 355, 504, 506 और 149 के तहत केस दर्ज किया गया था।
प्रारंभ में, हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़कर अधिकांश ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। लेकिन बाद में, उसी हाईकोर्ट की एक अन्य जज ने पति के खिलाफ कार्यवाही को बिना पहले आदेश का उल्लेख किए रद्द कर दिया।
“हालांकि कुछ ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही को खारिज करने का आदेश पहले पारित किया गया था, यह समझ से परे है कि उस आदेश का कोई उल्लेख चुनौती दिए गए आदेश में क्यों नहीं किया गया,” न्यायमूर्ति बागची ने कहा।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान पीठों को पहले दिए गए निर्णयों का पालन करना चाहिए या यदि उनसे भिन्न राय है तो स्पष्ट कारण देने चाहिए। इस सिद्धांत को स्टेयर डिसीसिस कहा जाता है और इसे नजरअंदाज करना न्यायिक मनमानी को दर्शाता है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने आरोपों और चिकित्सा प्रमाणों की सच्चाई की जांच कर 'मिनी ट्रायल' कर डाला, जो कि कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।
“न्यायाधीश द्वारा मिनी ट्रायल करना अनुचित था... नेत्र साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच असंगति का मूल्यांकन एक परीक्षण का विषय है,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल वैवाहिक विवाद की मौजूदगी से ही कोई आपराधिक शिकायत दुर्भावनापूर्ण नहीं मानी जा सकती, खासकर जब उसे स्वतंत्र गवाहों और चिकित्सीय प्रमाणों का समर्थन प्राप्त हो।
अंत में, कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मनमाना था, जिसमें बाध्यकारी निर्णयों की अनदेखी की गई और न्यायिक निरंतरता का पालन नहीं किया गया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ कार्यवाही को पुनः शुरू करने का आदेश देते हुए अपील स्वीकार कर ली।
केस का शीर्षक: रेणुका बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य।
उपस्थिति:
याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सुश्री रुद्राली पाटिल, सलाहकार। [बहस करने वाले वकील] श्री शांतनु देवांश, वकील। श्री सुहास होसामानी, सलाहकार। सुश्री रुशिका पाटिल, सलाहकार। श्री सबील अहमद, सलाहकार। श्री अंशुमन, एओआर
प्रतिवादी के लिए: श्री डी. एल. चिदानंद, एओआर [बहस करने वाले वकील] श्री आनंद संजय एम नुली, वरिष्ठ वकील। एमएस। नुली और नुली, एओआर श्री अभिषेक कन्यालूर, सलाहकार। श्री अभिषेक सिंह, सलाहकार।
