मद्रास हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर तीन अलग-अलग याचिकाओं में काउंटर हलफनामा समय पर दाखिल न करने के चलते कुल ₹30,000 का जुर्माना लगाया। ये याचिकाएं फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और व्यवसायी विक्रम रविंद्रन द्वारा दायर की गई थीं, जिनमें ईडी द्वारा उनके निवास और कार्यालय पर की गई तलाशी को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने इससे पहले ईडी को अंतिम अवसर देते हुए काउंटर दायर करने के लिए समय दिया था। इसके बावजूद जब विशेष लोक अभियोजक ने फिर से समय मांगा, तो अदालत ने इसे मंजूर तो किया लेकिन जुर्माने के साथ।
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“हम अतिरिक्त समय देने को तैयार हैं, लेकिन इसके साथ जुर्माना लगाया जाएगा,” अदालत ने टिप्पणी की।
इस प्रकार अदालत ने प्रत्येक याचिका पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया और ईडी को काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि ईडी ने उस समय उनके घर और कार्यालय को सील कर दिया जब वे बंद थे और अधिकारी तलाशी लेने पहुंचे थे। इससे पहले अदालत ने ईडी को निर्देश दिया था कि वे वह दस्तावेज प्रस्तुत करें जिसके आधार पर तलाशी की कार्रवाई की गई थी।
दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, अदालत ने कहा कि तलाशी के लिए दिया गया प्राधिकरण प्राथमिक रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर था।
ईडी के पास याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक सामग्री नहीं थी, अदालत ने कहा।
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इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। अदालत ने इससे पहले ईडी द्वारा याचिकाकर्ताओं पर की गई सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उनका तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) से संबंधित किसी भी भ्रष्टाचार मामले से कोई संबंध नहीं है। ईडी के पास केवल इतना ही रिकॉर्ड है कि याचिकाकर्ता का मोबाइल नंबर TASMAC के प्रबंध निदेशक के मोबाइल में सेव था। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने किसी कॉल या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया था।
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश ने काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगा। उन्होंने कहा कि मामला अब नए अधिकारियों के पास है क्योंकि पहले से जुड़े कुछ अधिकारियों का तबादला हो गया है।
हालांकि, अदालत ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया।
यह लगातार अनुपालन न करने का उचित कारण नहीं है। ईडी को पहले ही अंतिम अवसर दिया जा चुका था, अदालत ने कहा।
मामला : आकाश भास्करन बनाम संयुक्त निदेशक के रूप में दर्ज है,
वाद संख्या: WP Crl No. 71 of 2025 है।
