एक महत्वपूर्ण कदम में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा राज्य में हाइब्रिड धान के बीजों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के पीछे की कानूनी शक्ति पर सवाल उठाए हैं।
न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि 7 अप्रैल को पारित प्रतिबंध आदेश को पारित करने का वैधानिक अधिकार उनके पास किस आधार पर था। कोर्ट ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक को एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें बताया जाए, "क्या उनके पास ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार या विषय क्षेत्राधिकार था?"
Read Also:- सेना से हटाए गए सैनिक को सेवा के कारण विकलांग माना जाएगा; सुप्रीम कोर्ट ने 50% पेंशन देने का आदेश दिया
कोर्ट ने आगे कहा कि अगर ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो यह भी स्पष्ट किया जाए कि जब खरीफ 2025 की बुआई की तारीख 1 जून कर दी गई है और नर्सरी की तैयारी 1 मई से करनी है, तब ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो अगली सुनवाई की तारीख 2 मई को निदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।
कृषि क्षेत्र के कई व्यवसायियों ने हाई कोर्ट का रुख किया है, यह कहते हुए कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत अधिसूचित बीजों की बिक्री की अनुमति देने के लिए अंतरिम निर्देश दिए जाएं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने दलील दी कि, "धान की रोपाई से पहले नर्सरी तैयार की जाती है, जिसे परिपक्व होने में एक महीना लगता है।" उन्होंने कहा कि रोपाई की तिथि अचानक आगे बढ़ा देने से डीलरों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हाइब्रिड बीजों के लिए अग्रिम ऑर्डर दिए थे। अगर किसानों को गैर-हाइब्रिड बीज खरीदने पड़ेंगे, तो ये निवेश व्यर्थ हो जाएंगे।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि हाइब्रिड किस्मों को डिनोटिफाई करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, और वह भी केंद्रीय बीज समिति की सिफारिश पर। उन्होंने पंजाब सरकार की कार्रवाई को मनमानी और गैर-कानूनी बताया।
Read Also:- राजस्थान में ओरन पहचान में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को किया तलब
"राज्य सरकार को हाइब्रिड किस्मों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है," याचिकाकर्ताओं ने कहा और कोर्ट से आग्रह किया कि महत्वपूर्ण बुआई सीज़न के दौरान अधिसूचित हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति दी जाए।
अंत में, कोर्ट ने स्पष्ट किया, "अगली सुनवाई की तिथि पर किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन की कोई मांग स्वीकार नहीं की जाएगी," और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 मई को सूचीबद्ध किया।
श्री गुरमिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हरीश मेहला, अधिवक्ता और श्री यशस्वी ए. कुमार, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।
शीर्षक: मेसर्स न्यू किसान एग्रो एजेंसी एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य
