सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की 25 साल पुरानी मानहानि मामले में सजा को बरकरार रखा। यह मामला मौजूदा दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 2000 में दर्ज कराया था, जब वे गुजरात स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज नामक एनजीओ के प्रमुख थे।
यह फैसला जस्टिस एम. एम. सुंदरश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिसमें पाटकर की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें अच्छे आचरण पर प्रोबेशन पर रिहा किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने को हटा दिया और प्रोबेशन से जुड़ी निगरानी शर्त को भी खत्म कर दिया।
“याचिकाकर्ता के वकील के तर्क को देखते हुए, लगाया गया जुर्माना हटाया जाता है और निगरानी आदेश को लागू नहीं किया जाएगा,” अदालत ने कहा।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 जुलाई 2025 को 70 वर्षीय पाटकर की सजा और सजा से जुड़े आदेश को सही ठहराया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला साक्ष्यों और कानून के सही मूल्यांकन के आधार पर दिया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने पहले पाटकर को 5 महीने की साधारण कैद और ₹10 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसे आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत दोषी मानते हुए दिया गया था। बाद में सेशन कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा लेकिन उन्हें ₹25,000 के प्रोबेशन बॉन्ड पर रिहा कर दिया और ₹1 लाख का जुर्माना जमा करने की शर्त लगाई।
हाई कोर्ट ने प्रोबेशन की शर्त को आसान करते हुए पाटकर को हर तीन महीने में ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने की अनुमति दी, जो व्यक्तिगत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वकील के माध्यम से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन शर्तों को और भी हल्का कर दिया।
मामला 24 नवंबर 2000 की प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ा है, जिसमें पाटकर ने सक्सेना पर “गुजरात की जनता और संसाधनों को विदेशी हितों के हाथों गिरवी रखने” का आरोप लगाया था।
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मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि ये बयान “स्वयं में मानहानिकारक” हैं और “नकारात्मक धारणा पैदा करने के उद्देश्य से तैयार” किए गए थे, जो सीधे उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर हमला करते हैं।
24 मई 2024 को अदालत ने इन बयानों को नुकसानदायक और आधारहीन बताया, और 2 अप्रैल 2025 को सेशन कोर्ट ने पाटकर की अपील खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उन्हें “सही तरीके से दोषी ठहराया गया” है।
