भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसने टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े भूमि विवाद में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए एक पक्षीय निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया था।
मामला 9 मई 2025 के ट्रायल कोर्ट के आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें बाराबंकी जिले की भूमि पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। वादी का दावा था कि 2015 में ₹3.60 करोड़ का भुगतान कर भूमि का कब्जा लिया गया था और बाद में उसे बिक्री के लिए विकसित किया गया। आदेश में भूमि की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई थी।
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हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि यह वाद कानूनी आधार से रहित है। कोर्ट ने कहा कि 2015 के विक्रय अनुबंध की अवधि एक वर्ष थी, समय सीमा के भीतर विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए कोई वाद दायर नहीं किया गया और न ही कब्जा देने का प्रावधान था जिससे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53A का लाभ लिया जा सके। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम रोक देने के लिए आवश्यक तीन शर्तों की जांच नहीं की।
हाईकोर्ट के शब्दों में:
"ट्रायल कोर्ट ने न तो प्रथमदृष्टया मामला, न ही सुविधा का संतुलन और न ही अपूरणीय क्षति जैसी अनिवार्य तीन शर्तों का उल्लेख किया है।"
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 के तहत एक्स-पार्टी अंतरिम रोक एक अपवाद है, जिसके लिए कारण दर्ज करना और प्रक्रियात्मक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट की दलील से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 12 अगस्त 2025 को दोनों पक्षों की सुनवाई कर, याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का निर्देश दिया।
विशेष अनुमति याचिका को निपटा दिया गया।
केस का शीर्षक: टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लिमिटेड, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
केस नंबर: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 21747 ऑफ़ 2025
