सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पर्वतीय और उच्च-जोखिम वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए व्यापक सुरक्षा मानक (Standard Operating Procedure – SOP) तय करने की मांग की गई है।
याचिका, जो शुभम अवस्थी और अन्य द्वारा दायर की गई है, उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों, विशेषकर केदारनाथ घाटी में बार-बार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर चिंता व्यक्त करती है। इसमें कहा गया है कि ऑपरेटर कंपनियों ने “लगातार लापरवाही, नियामकीय उल्लंघन और प्रक्रियागत चूक का पैटर्न दिखाया है,” जबकि क्षेत्र बेहद संवेदनशील है और आपातकालीन ढांचा सीमित है।
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याचिका में बताया गया कि केवल जून 2025 में ही तीन घातक हादसे हुए – 1 जून को लिंचौली के पास, 8 जून को गुप्तकाशी कॉरिडोर में और 15 जून को केदारनाथ घाटी में – जिनमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक घायल हुए। पिछले वर्षों में भी ऐसे हादसों ने मौसम निगरानी, एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेशन, पायलट प्रशिक्षण और आपातकालीन निकासी तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर किया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है, “सुरक्षा ऑडिट की कमी, पर्वतीय इलाकों के लिए विशेष उड़ान प्रोटोकॉल की अनुपलब्धता और जवाबदेह प्रतिक्रिया प्रणाली का अभाव मिलकर मौजूदा नियामकीय व्यवस्था को खतरनाक रूप से अपर्याप्त बनाते हैं।” इसके अलावा, याचिका ने यह भी रेखांकित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सुरक्षित यात्रा का अधिकार शामिल है और राज्य को नियामक की भूमिका निभाते हुए इसे सुनिश्चित करना होगा।
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याचिका में हेलिपैड ढांचे की खामियों पर भी जोर दिया गया, यह बताते हुए कि देश के सबसे व्यस्त मौसमी हेलिपैड्स में से एक केदारनाथ हेलिपैड पर बुनियादी क्रैश फायर रेस्क्यू सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने डीजीसीए (DGCA) को बाध्यकारी एसओपी लागू करने, नियम तोड़ने वाले ऑपरेटरों के लाइसेंस निलंबित या रद्द करने और सुरक्षा अनुपालन डेटा सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की।
साथ ही, याचिका में एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित करने, सुरक्षा उपाय लागू होने तक उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित करने और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नियमित अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
मामले का शीर्षक: शुभम अवस्थी बनाम भारत संघ
मामला संख्या: W.P.(C) No. 688/2025
