सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे मनमाने ढंग से कम नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को राहत दी, जिसकी पेंशन बैंक के निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श के बिना एक-तिहाई कम कर दी गई थी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 33 के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि:
“पेंशन नियोक्ता का विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति पर एक मूल्यवान अधिकार है और इसे केवल कानून के अधिकार से ही अस्वीकार किया जा सकता है।”
मामले में अपीलकर्ता, एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, 12 आवास और बंधक ऋणों को मंजूरी देने में अनियमितताओं का दोषी पाया गया था, जिससे बैंक को संभावित रूप से ₹3.26 करोड़ का नुकसान हुआ था। हालाँकि सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय जाँच जारी रही, बैंक ने सेवानिवृत्ति की तिथि (30.11.2014) से अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश जारी कर दिया।
बाद में, बैंक के अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता की पेंशन में एक-तिहाई की कटौती कर दी। हालाँकि, यह निर्णय निदेशक मंडल के साथ अनिवार्य परामर्श के बिना लिया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई को बरकरार रखा, जिसके बाद अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
“विनियमन 33 को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि पूर्ण पेंशन से कम पेंशन देने का निर्णय निदेशक मंडल के पूर्व परामर्श से किया जाना चाहिए। इस पूर्व परामर्श को... किसी कर्मचारी के पेंशन के संवैधानिक अधिकार में कटौती करने से पहले एक मूल्यवान अनिवार्य सुरक्षा उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए।”
Read also:- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दूसरी शादी पर गुजारा भत्ता पाने पर कोई रोक नहीं
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विनियम 33(1) प्राधिकारियों को पूर्ण पेंशन का कम से कम दो-तिहाई हिस्सा देने की अनुमति देता है, लेकिन विनियम 33(2) के अनुसार, बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ऐसी किसी भी कटौती को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता।
न्यायालय ने स्पष्ट किया, "इन परिस्थितियों में, निर्णय लेने से पहले बोर्ड के साथ पूर्व परामर्श के स्थान पर कार्योत्तर अनुमोदन नहीं किया जा सकता।"
उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बैंक ने मनमाना और अनुचित तरीके से काम किया। अपीलकर्ता की पेंशन कम करने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई।
न्यायालय ने बैंक को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और निदेशक मंडल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, दो महीने के भीतर मामले पर पुनर्विचार करे।
वाद शीर्षक: विजय कुमार बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य।
