नई दिल्ली, 10 सितंबर: आंध्र प्रदेश के शिक्षाविद जुपाली लक्ष्मीकंथा रेड्डी के लिए मंगलवार को बड़ी राहत आई जब सुप्रीम कोर्ट ने सालों से चल रहे धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में धोखा या जालसाजी के बुनियादी तत्व नहीं पाए गए।
पृष्ठभूमि
रेड्डी की जेवीआरआर एजुकेशन सोसायटी कुर्नूल ज़िले में 14.2 मीटर ऊंची इमारत से कॉलेज चलाती है। 2018 में जिला अग्निशमन अधिकारी ने शिकायत दी कि कॉलेज ने स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता पाने के लिए फर्जी फायर सेफ्टी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) का इस्तेमाल किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कर बाद में आरोप पत्र दाखिल किया।
लेकिन 2016 के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को फायर NOC की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में, रेड्डी और अन्य संस्थान पहले ही अप्रैल 2018 में हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त कर चुके थे कि शिक्षा विभाग बिना NOC मांगे संबद्धता नवीनीकृत करे।
“अपीलकर्ता द्वारा यह दर्शाना कि उसके पास वैध NOC है, शिक्षा विभाग को मान्यता देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता,” पीठ ने कहा। अदालत ने नोट किया कि कॉलेज की ऊंचाई निर्धारित सीमा से कम थी और इसलिए कानूनी रूप से NOC की आवश्यकता नहीं थी।
न्यायाधीशों ने धोखाधड़ी के अपराध को विस्तार से समझाते हुए कहा, “सिर्फ धोखे से आपराधिक सजा नहीं दी जा सकती। दंडात्मक परिणाम तभी संभव हैं जब झूठा बयान किसी को अलग तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करे।” चूंकि मान्यता NOC पर निर्भर नहीं थी, इसलिए न तो बेईमान इरादा साबित हुआ और न ही गलत लाभ।
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पीठ ने जालसाजी के तर्क को भी खारिज किया। अभियोजन पक्ष न तो कथित फर्जी दस्तावेज़ पेश कर सका और न ही यह साबित कर सका कि रेड्डी ने इसे बनाया। आदेश में कहा गया, “फर्जी दस्तावेज़ बनाने से जुड़ा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया और सीसी नंबर 303/2020 में धारा 420 के तहत दर्ज कार्यवाही को रद्द कर दिया। “हम हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हैं और अपील को स्वीकार करते हैं,” पीठ ने घोषणा की, जिससे सात साल पुराना मामला समाप्त हो गया।
मामला: जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य
न्यायालय एवं दिनांक: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, निर्णय 10 सितंबर 2025 को सुनाया गया
