सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व कर्मचारी को बहाल किया गया था। 20 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए बैंक की अपीलीय प्राधिकारी का पूर्व आदेश बहाल कर दिया, जिसमें “सेवानिवृत्ति लाभों के साथ सेवा से हटाने” का निर्णय दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद वर्ष 2008 से जुड़ा है, जब रामाधर साव, जो उस समय एसबीआई की कृषि विकास शाखा, रामनगर में परिचारक (मैसेंजर) के पद पर कार्यरत थे, पर आरोप लगे कि वे ऋण स्वीकृति में बिचौलिये की भूमिका निभा रहे थे और ग्राहकों से पैसे ले रहे थे। आंतरिक जांच में उन्हें दोषी पाया गया और जनवरी 2011 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपील पर, बैंक ने नरमी दिखाते हुए सजा घटाकर सेवा से हटाना और सेवानिवृत्ति लाभ देना तय किया।
साव इस फैसले से असंतुष्ट रहे और पटना हाईकोर्ट पहुंचे। 2018 में एकल पीठ ने उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने और बकाया वेतन देने का आदेश दिया, साथ ही बैंक को नई जांच शुरू करने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद खंडपीठ ने भी यह आदेश बरकरार रखा, जिसके खिलाफ एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से कड़ा असहमति जताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवा संबंधी अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रिया की निष्पक्षता तक सीमित है, न कि सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने तक।
Read also:- मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी अफसर को तलब किया, स्थगन आदेश के बावजूद पीएमएलए जांच जारी रखने पर अवमानना याचिका
पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा:
"अनुशासनात्मक जांच के मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल विधिक त्रुटियों या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से उत्पन्न अन्याय को ठीक करने तक सीमित है, और यह अपीलीय प्राधिकारी की तरह मामले के गुण-दोष पर निर्णय देने जैसी नहीं है।"
न्यायाधीशों ने गौर किया कि कई ऋणग्राहकों ने गवाही दी थी कि उन्होंने ऋण स्वीकृत कराने के लिए अवैध धनराशि दी थी, और स्वयं साव ने दया की गुहार लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से गलती स्वीकार की थी।
सेवानिवृत्ति लाभों के साथ सेवा से हटाने की सजा बहाल करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में सहयोगी पाए जाने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी जवाबदेह ठहराए जा सकते हैं। साथ ही, बैंक द्वारा पहले दिखाई गई नरमी - पूर्ण बर्खास्तगी के बजाय सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्णय - को भी बरकरार रखा गया।
केस का शीर्षक: भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम रामाधार साव
केस संख्या: सिविल अपील संख्या 10680/2025
