भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोर्ट द्वारा नियुक्त अमाइकी क्यूरी (मित्र न्यायाधीशों) द्वारा दिए गए सुझावों पर जवाब मांगा है, जो कि सेक्स एजुकेशन नीति और POCSO एक्ट, 2012 के तहत मामलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग में सुधार से जुड़े हैं। यह मामला उस आरोपी व्यक्ति से जुड़ा है, जिसे POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन पीड़िता (अब बालिग और आरोपी की पत्नी) ने सजा का विरोध किया क्योंकि इससे उसका परिवार टूट जाता।
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“मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपी को सजा देने से परहेज किया,” न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा।
कोर्ट के अमाइकी क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दिवान और लिज मैथ्यू ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट (अजय कुमार बनाम राज्य (NCT दिल्ली)) और मद्रास हाईकोर्ट (विजयलक्ष्मी बनाम राज्य) ने POCSO एक्ट की उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करते हुए किशोरों के बीच सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध नहीं माना है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रंजीत राजवंशी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में यह कहा कि सहमति से बने संबंधों में "पैठ" (penetration) केवल आरोपी का एकतरफा कृत्य नहीं माना जा सकता। कई हाईकोर्ट्स ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों में मुकदमा चलाना पीड़िता और उसके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
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अमाइकी क्यूरी ने व्यापक सुधारों का सुझाव दिया, जिनमें किशोरों की भलाई और समग्र सेक्स एजुकेशन शामिल है। उन्होंने UNESCO की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट (2021) का हवाला दिया, जिसमें बताया गया है कि भारत में HIV और सेक्स एजुकेशन केवल माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सीमित है। उन्होंने कहा कि भारत को किशोर स्वास्थ्य, गलत जानकारियों और लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी बदनामी से निपटने के लिए बेहतर नीतियों, प्रशिक्षित शिक्षकों और समावेशी पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।
अमाइकी क्यूरी ने पारदर्शिता और प्रभावी नीति निर्धारण के लिए एक संरचित डेटा संग्रह प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “मुख्य संकेतकों जैसे सेक्स एजुकेशन का कार्यान्वयन, काउंसलिंग सेवाएं, POCSO मामलों की प्रगति और बाल विवाह की निगरानी को ट्रैक करने वाला एक सार्वजनिक डैशबोर्ड पारदर्शिता बढ़ाएगा और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।”
इस पर कोर्ट ने महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे वरिष्ठ राज्य अधिकारियों सहित विशेषज्ञों की एक समिति बनाएँ, जो इन सुझावों की समीक्षा करे। समिति को 25 जुलाई 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी।
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यह मामला एक स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) कार्यवाही से शुरू हुआ, जो कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एक व्यक्ति को POCSO एक्ट के तहत बरी करते समय दिए गए विवादास्पद बयानों के बाद शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने किशोरियों से अपने यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और आरोपी की धारा 6 POCSO और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और 376(2)(n) के तहत सजा बहाल की, जबकि उसे धारा 363 और 366 के तहत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ “अनुच्छेद 21 का उल्लंघन और आपत्तिजनक” थीं।
भारत के विधि आयोग ने POCSO एक्ट में संशोधन की सिफारिश की है ताकि किशोरों को जेल की सजा से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करे, जिसमें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक सामाजिक वैज्ञानिक और एक बाल कल्याण अधिकारी शामिल हों। इस समिति को NIMHANS या TISS जैसे संस्थानों से सहायता लेनी होगी और पीड़िता को उपलब्ध सहायता की जानकारी देकर उसे यह तय करने में मदद करनी होगी कि वह आरोपी के साथ रहना चाहती है या नहीं। समिति को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करनी होगी, जिसके आधार पर सजा पर अंतिम निर्णय होगा।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि एवं न्याय विभागों को भेजने का आदेश दिया। इन विभागों को बैठकें आयोजित कर POCSO एक्ट की धारा 19(6) और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा और धारा 46 को लागू करने के लिए नियम बनाने पर विचार करना होगा। रिपोर्टें महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेजनी होंगी, जो एक समेकित रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगा।
24 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पीड़िता के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के आश्वासन को दर्ज किया। 3 अप्रैल 2025 को, विशेषज्ञ समिति और पीड़िता से बातचीत के बाद, कोर्ट ने कहा कि उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पीड़िता 10वीं बोर्ड परीक्षा पूरी कर लेगी, तो पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से उसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण या अंशकालिक रोजगार की संभावना तलाशी जानी चाहिए।
केस नं. – SMW(C) नं. 3/2023
केस का शीर्षक – किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में
