भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) अधिनियम मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की। यह मामला 550 टैबलेट टैपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड के कब्जे से संबंधित था, जिसे उस वाहन से बरामद किया गया था जिसमें आरोपी सह-आरोपी के साथ यात्रा कर रहा था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एफआईआर नंबर 77/2024 से संबंधित है, जो 16 सितंबर 2024 को लाखो के बेहराम पुलिस स्टेशन, जिला फिरोजपुर, पंजाब में दर्ज की गई थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 22 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो गैरकानूनी कब्जे और साइकोट्रॉपिक पदार्थों से संबंधित साजिश से जुड़ी हैं।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, आरोपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को यह याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बचाव पक्ष के वकील श्री करनदीप सिंह सिद्धू ने तर्क दिया कि टैपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध साइकोट्रॉपिक पदार्थ नहीं है। उन्होंने इस दावे के समर्थन में दो उच्च न्यायालयों के फैसले प्रस्तुत किए:
- 2024 एससीसी ऑनलाइन मैड 445 (मद्रास उच्च न्यायालय)
- 2022 एससीसी ऑनलाइन बम 1631 (बॉम्बे उच्च न्यायालय)
क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई विपरीत निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की दलील को स्वीकार कर लिया।
"निर्देश दिया जाता है कि यदि आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत दी जाएगी।" – सुप्रीम कोर्ट
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चूंकि टैपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड एनडीपीएस अधिनियम के अनुसूचित साइकोट्रॉपिक पदार्थों की सूची में नहीं आता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया।
"निम्न न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जाता है। अपील को मंजूरी दी जाती है।"
यह मामला एनडीपीएस अधिनियम के तहत साइकोट्रॉपिक पदार्थों की परिभाषा को स्पष्ट करता है और यह दिखाता है कि स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति में गलत अभियोजन से बचाव आवश्यक है।
केस का शीर्षक: कुलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य
