दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह सुनवाई 5 मई को हुई, जहां न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
“नोटिस जारी किया जाए। राज्य द्वारा स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए,” अदालत ने निर्देश दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
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ताहिर हुसैन इस मामले में पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने दिसंबर 2023 में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन फरवरी 2024 में कुछ नए घटनाक्रमों के कारण इसे वापस ले लिया गया था, और उन्हें ट्रायल कोर्ट का रुख करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, 12 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है जिससे जमानत दी जा सके। इसके बाद हुसैन ने अब एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस मामले में अधिवक्ता तारा नरूला और शिवांगी शर्मा ताहिर हुसैन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
यह मामला एफआईआर संख्या 65/2020 पर आधारित है, जो दयालपुर थाना में दर्ज की गई थी। यह एफआईआर अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने पहले अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जब वह दंगों के दौरान घर नहीं लौटा।
अंकित शर्मा, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी थे, शाम 5 बजे के करीब घर से किराना और घरेलू सामान लेने के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। कुछ घंटों बाद, उनकी लाश चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुई, और उन्हें जीटीबी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
“पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव पाए गए, जो तेज और कुंद हथियारों से किए गए थे,” रिपोर्ट में बताया गया।
मृतक के पिता ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि उन्हें मजबूत शक है कि उनके बेटे की हत्या ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने की है।
मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन और अन्य 11 आरोपियों — हसीन, नाज़िम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुन्ताजिम — के खिलाफ आरोप तय किए।
इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए:
- 147 (दंगा)
- 148 (घातक हथियारों के साथ दंगा)
- 153ए (वैमनस्य फैलाना)
- 302 (हत्या)
- 365 (अपहरण)
- 120बी (आपराधिक साजिश)
- 149 (गैरकानूनी जमावड़ा)
- 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना)
इसके अलावा, ताहिर हुसैन पर धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप तय किए गए, जबकि आरोपी नाज़िम पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अतिरिक्त आरोप लगे।
“आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं,” ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करते समय कहा था।
मामला अभी न्यायिक जांच के अधीन है और हाईकोर्ट अब ताहिर हुसैन की नई जमानत याचिका की वैधता पर विचार करेगा। अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
केस का शीर्षक: ताहिर हुसैन बनाम राज्य
