15 जुलाई, 2025 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ तीन संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग वाली याचिकाएँ और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह द्वारा प्रस्तुत एसएमए क्योर फाउंडेशन की एक तीसरी याचिका शामिल थी, जिसमें हास्य कलाकार समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर (उर्फ सोनाली आदित्य देसाई) और निशांत जगदीश तंवर द्वारा आपत्तिजनक सामग्री का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दृढ़ता से कहा, "अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 21 पर हावी नहीं हो सकता... अगर कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो अनुच्छेद 21 को ही लागू होना चाहिए।" उन्होंने व्यक्ति के गरिमा के अधिकार को अप्रतिबंधित अभिव्यक्ति पर प्राथमिकता दी।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सोनाली ठक्कर को छोड़कर सभी हास्य कलाकार आगे की कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते रहें। ठक्कर को ऑनलाइन उपस्थित होने की अनुमति दी गई। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और जवाब दाखिल करने के लिए आगे कोई समय सीमा नहीं दी जाएगी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आदेश दिया, "और समय नहीं दिया जाएगा... किसी भी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।"
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मुंबई के पुलिस आयुक्त ने एक हलफनामा प्रस्तुत कर पुष्टि की कि प्रतिवादियों को नोटिस प्रभावी ढंग से दिए गए थे। सभी आरोपी हास्य कलाकार उस दिन अदालत में उपस्थित थे और पहले के आदेशों का पालन कर रहे थे।
इससे पहले के एक सत्र में, न्यायालय ने रणवीर इलाहाबादिया की "गंदी, विकृत" टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना की थी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अश्लील सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता का संकेत दिया था। पीठ ने इस तरह के विनियमन के लिए संभावित कदमों के बारे में केंद्र सरकार से भी सवाल किए थे।
फाउंडेशन की याचिका पर, न्यायालय ने पहले नोटिस जारी किया था और मुंबई पुलिस को हास्य कलाकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा था। मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय ने भारत के महान्यायवादी से भी सहायता मांगी थी।
आज, महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी ने उचित दिशानिर्देश तैयार करने में सहायता के लिए और समय का अनुरोध किया। न्यायालय ने सहमति व्यक्त की और एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया का आह्वान किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित करने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हुए कहा, "हम खुली बहस का आह्वान करते हैं... सभी हितधारकों और बार के सदस्यों का सुझाव देने के लिए स्वागत है।"
महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठ ने स्पष्ट किया कि दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के प्रयास का भविष्य में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रेखांकित किया, "हम जो कर रहे हैं वह भावी पीढ़ी के लिए है... इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढाँचा होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि गरिमा से समझौता न हो।"
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केस शीर्षक:
(1) रणवीर गौतम इलाहाबादिया बनाम भारत संघ एवं अन्य, वाद-पत्र (क्र.) संख्या 83/2025
(2) आशीष अनिल चंचलानी बनाम गुवाहाटी राज्य एवं अन्य, वाद-पत्र (क्र.) संख्या 85/2025
(3) मेसर्स क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ एवं अन्य, वाद-पत्र (क्र.) संख्या 460/2025
