औरंगाबाद, 13 अक्टूबर - एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद खंडपीठ) ने सोमवार को बीड जिले के 30 वर्षीय किसान को बरी कर दिया, जो संरक्षण कानून (
गणेश शाहाजी पार्कले, जो बीड जिले के पिंपरी घुमारी गांव का निवासी है, को 2022 में अहमदनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 376(2)(n) और पोस्को अधिनियम की धारा 4, 6 और 8 के तहत दोषी ठहराया था।
पृष्ठभूमि
यह मामला मार्च 2019 का है, जब अहमदनगर के बुरहाननगर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पांच महीने बाद, लड़की आरोपी पार्कले के साथ पाई गई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पार्कले लड़की को कई जगहों पर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में किए गए मेडिकल परीक्षण में उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई, जिसे सरकारी अस्पताल में समाप्त किया गया।
ट्रायल कोर्ट ने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट और लड़की के प्रारंभिक पुलिस बयान के आधार पर पार्कले को दोषी ठहराया और दस साल की कठोर कैद की सजा दी।
अपील के दौरान, पार्कले के वकील अजीत चोरमल ने तर्क दिया कि डीएनए नमूने गलत तरीके से लिए गए थे, चेन ऑफ कस्टडी अधूरी थी, और पीड़िता के बयानों में कई विरोधाभास थे। उन्होंने कहा,
“ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए नमूने कानून के अनुसार एकत्र और संरक्षित किए गए थे।”
न्यायालय के अवलोकन
न्यायमूर्ति धोते ने अपने 40 पृष्ठों के फैसले में 18 गवाहों की गवाही का विस्तार से विश्लेषण किया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी और जांच अधिकारी शामिल थे। अदालत ने कहा कि यद्यपि पीड़िता कानूनी रूप से नाबालिग थी, उसका व्यवहार “परिपक्व समझ” को दर्शाता है और उसने महीनों तक आरोपी के साथ बिना किसी शिकायत के रहना स्वीकार किया।
डीएनए साक्ष्य पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। न्यायमूर्ति ने कहा,
“डीएनए नमूनों के हैंडलिंग की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं की गई है। नमूने लेने से लेकर रिपोर्ट तक कई कड़ियां गायब हैं।” अदालत ने कहा कि जब तक चेन ऑफ कस्टडी साबित नहीं होती, तब तक डीएनए रिपोर्ट “निष्कर्षात्मक रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती।”
न्यायमूर्ति ने कट्टावेल्लई @ देवाकर बनाम तमिलनाडु राज्य (2025) और निवृत्ति हांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) जैसे हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि फॉरेंसिक प्रक्रिया के कठोर पालन की आवश्यकता है। “डीएनए विज्ञान संभाव्यता पर आधारित है, यह अचूक नहीं है,” उन्होंने कहा।
अदालत ने पीड़िता के बयानों में असंगति की ओर भी इशारा किया। अपनी गवाही में उसने स्वीकार किया कि उसने चिकित्सीय जांच के दौरान किसी जबरदस्ती की शिकायत नहीं की थी और वह आरोपी के साथ “पति-पत्नी की तरह” रहती थी। अदालत ने कहा, “उसकी गवाही में गंभीर चूकें और सुधार हैं,” यह जोड़ते हुए कि यह गवाही पोस्को कानून के तहत ‘स्टर्लिंग गवाह’ की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
यह भी पाया गया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में किसी यौन हिंसा या जननांग चोट का कोई संकेत नहीं था।
निर्णय
अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला प्रक्रियात्मक और साक्ष्यगत कमियों से भरा हुआ था। इसलिए, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को रद्द करते हुए पार्कले की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। न्यायमूर्ति धोते ने कहा,
“जब पीड़िता की गवाही अविश्वसनीय और असमर्थित हो, तब पोस्को अधिनियम की धारा 29 के तहत धारणा लागू नहीं होती।”
अदालत ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि यदि जुर्माना जमा किया गया है तो उसे लौटाया जाए और आरोपी को तत्काल रिहा किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है। अदालत ने पीड़िता की ओर से नियुक्त वकील आर.सी. बोरा की सहायता की सराहना की और ₹10,000 की फीस निर्धारित की।
Case Title: Ganesh Shahaji Parkale vs The State of Maharashtra and Another
Case Type & Number: Criminal Appeal No. 821 of 2022
Counsel Appearances:
- For Appellant: Mr. Ajit B. Chormal, Advocate
- For State (Respondent No. 1): Mr. B. B. Bhise, APP
- For Victim (Respondent No. 2): Mr. R. C. Bora, Advocate (appointed through Legal Services)
