बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने मंट्री बिल्डिंग विवाद को किया खारिज, कहा- "समय सीमा से बाहर और विकास रोकने की कोशिश"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वर्गीय शरद माधवराव गंगला के वारिसों द्वारा दायर वह मुकदमा खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मुंबई के गेमदेवी स्थित सौ साल पुरानी “मंट्री बिल्डिंग” को अपार्टमेंट ओनरशिप में बदले जाने के दो दशक पुराने कदम को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति संदीप वी. मर्ने ने कहा कि यह मुकदमा “स्पष्ट रूप से समय सीमा से बाहर” है और इसे इमारत के पुनर्विकास कार्य को रोकने के उद्देश्य से दायर किया गया प्रतीत होता है।

पृष्ठभूमि

यह विवाद 1921 में शुरू हुआ जब मूल मालिक रामचंद्र भास्कर मंट्री को यह भूमि पट्टे पर दी गई थी। बाद में 1925 में उनके उत्तराधिकारियों ने यह अधिकार गंगला परिवार को सौंप दिए। याचिकाकर्ताओं तीन भाई-बहनों का कहना था कि यह संपत्ति पारिवारिक भूमि थी और उनके पिता शरद गंगला ने 2004–2005 में बिना उनकी सहमति के घोषणा पत्र और कई “डीड्स ऑफ अपार्टमेंट” पर हस्ताक्षर कर किरायेदारों को मालिक बना दिया।

परिवार को 2024 में इन दस्तावेज़ों की जानकारी तब मिली जब उन्होंने जाना कि “मंट्री बिल्डिंग कंडोमिनियम” ने एक निजी डेवलपर के साथ पुनर्विकास समझौता कर लिया है। इसके बाद उन्होंने फरवरी 2025 में मुकदमा दायर कर 2004–2005 के अपार्टमेंट दस्तावेज़ों और 2024 के विकास समझौते को रद्द करने की मांग की।

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कंडोमिनियम एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता मयूर खंडेपरकर ने तर्क दिया कि यह मुकदमा दो दशक देर से दायर किया गया है और केवल पुनर्विकास रोकने के लिए लाया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कुनाल कुम्भट ने कहा कि उन्हें पहले इन सौदों की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए 2024 से तीन साल की समय सीमा के भीतर मुकदमा वैध है।

न्यायालय का अवलोकन

न्यायमूर्ति मर्ने ने यह तय करने पर जोर दिया कि यह मामला सीमा अधिनियम (Limitation Act) की धारा 59 (तीन वर्ष) के अंतर्गत आता है या धारा 109 (बारह वर्ष) के अंतर्गत, जो पिता द्वारा पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ा है।

“दलीलें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं,” पीठ ने कहा, “कि याचिकाकर्ता अपने पिता द्वारा की गई पैतृक संपत्ति की बिक्री को रद्द कराना चाहते हैं। अतः इस पर धारा 109 लागू होती है।”

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इस धारा के तहत समय-सीमा उस दिन से शुरू होती है जब खरीदार को संपत्ति का कब्जा मिलता है, इस मामले में 2004–2005 में जब पुराने किरायेदार अपार्टमेंट मालिक बन गए। न्यायालय ने माना कि चूंकि ये दस्तावेज़ पंजीकृत थे और उसी समय स्वामित्व भी बदला, इसलिए 12 वर्ष की अवधि बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी।

“यह मानना असंभव है,” न्यायमूर्ति मर्ने ने कहा, “कि वे याचिकाकर्ता, जो उसी इमारत में एक फ्लैट के मालिक हैं और बीस वर्षों से कंडोमिनियम को कार्य करते देख रहे हैं, इन दस्तावेज़ों से अनजान थे।” उन्होंने इसे “पुनर्विकास प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किया गया चालाकीपूर्ण मसौदा” बताया।

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निर्णय

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह मुकदमा “स्पष्ट रूप से समय सीमा से बाहर” है और इसे “विकास कार्य को रोकने के निहित उद्देश्य से” दायर किया गया है। न्यायालय ने कहा, “यह इमारत सौ वर्ष से अधिक पुरानी है और इसे तुरंत पुनर्विकास की आवश्यकता है। ऐसे निरर्थक और समय सीमा से बाहर दावों पर और न्यायिक समय बर्बाद नहीं किया जा सकता।”

इस प्रकार न्यायमूर्ति मर्ने ने वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता की ऑर्डर VII रूल 11 के तहत अस्वीकार कर दिया और कंडोमिनियम की याचिका स्वीकार कर ली।

Case Title: Mantri Building Condominium vs. Neeraj Sharad Gangla & Ors.

Case Type: Interim Application No. 1949 of 2025 in Suit (Lodg.) No. 6763 of 2025

Date of Judgment: 17 October 2025