दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट से जुड़े लॉ रिसर्चर्स (एलआर) के मासिक वेतन में वृद्धि को मंजूरी देने में हुई देरी पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस प्रथिभा एम सिंह और जस्टिस राजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार (एनसीटी दिल्ली) को नोटिस जारी करते हुए, एलआर के वेतन को 65,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति माह करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 13 लॉ रिसर्चर्स ने दायर की थी। उन्होंने 16 अगस्त, 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को लागू करने की मांग की, जिसमें 1 अक्टूबर, 2022 से उनके मासिक वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक समिति और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद, दिल्ली सरकार ने अभी तक इस वृद्धि को स्वीकृति नहीं दी है।
पिछले कुछ वर्षों में एलआर के वेतन में समय-समय पर संशोधन हुए हैं:
- 2017 में, इसे 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये किया गया।
- 2018 में, इसे 50,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह वर्षों तक लंबित रहा।
- 2019 तक, इसे 65,000 रुपये कर दिया गया, जिसे नवंबर 2021 में अंततः मंजूरी मिली।
पीठ ने न्यायाधीशों की सहायता में लॉ रिसर्चर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। वे केस ब्रीफ तैयार करते हैं, कानूनी शोध करते हैं और कानून में नवीनतम विकासों से अपडेट रहते हैं। भारी कार्यभार के कारण, एलआर को अक्सर देर शाम तक, सप्ताहांत और छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है।
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"न्यायाधीशों को प्रतिदिन जिस भारी मात्रा में कार्य से निपटना पड़ता है, उसके कारण लॉ रिसर्चर्स को भी देर शाम तक और अक्सर सप्ताहांत व छुट्टियों में काम करना पड़ता है। प्राथमिक तौर पर, दिल्ली सरकार को कोर्ट द्वारा मंजूर इस वृद्धि पर विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए," पीठ ने कहा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बढ़े हुए वेतन को मंजूरी देने में देरी अनुचित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रस्ताव लगभग दो वर्षों से लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बकाया राशि और 18% वार्षिक ब्याज की भी मांग की।
सुनवाई के दौरान, प्रतिवादियों के वकीलों ने पक्षों की सूची में त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया। कोर्ट ने एनसीटी दिल्ली को विधि सचिव और वित्त सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाने का निर्देश दिया, जबकि भारत सरकार को कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व करने को कहा गया।
कोर्ट ने एनसीटी दिल्ली और भारत सरकार को अपने हलफनामे दाखिल करने को कहा है और इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 अगस्त, 2025 को सूचीबद्ध किया है। मामले को आंशिक रूप से सुना गया माना जाएगा।
शीर्षक: रुशांत मल्होत्रा एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य
