इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय सूचना सेवा (IIS) के पूर्व अधिकारी नितिन नाथ सिंह को जमानत दे दी है, जिन पर सितंबर 2023 में अपनी पत्नी, अधिवक्ता रेनू सिन्हा की हत्या का आरोप है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकलपीठ ने यह जमानत देते हुए माना कि सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं और कोई कठोर अपराधी नहीं हैं जो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकें। साथ ही, उनके पास पर्याप्त संपत्ति है और वह फरार होने की संभावना नहीं रखते।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंह ने नोएडा स्थित घर की बिक्री को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई अजय कुमार द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया कि उनकी बहन कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, जिसके बाद उन्होंने और एक पारिवारिक मित्र ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस द्वारा घर का ताला तोड़ने पर रेनू सिन्हा का शव बाथरूम में मिला, जबकि सिंह को पहली मंजिल के स्टोर रूम में सिगरेट और पानी की बोतल के साथ छिपा हुआ पाया गया।
"आवेदक 11.09.2023 से जेल में है… वह एक वरिष्ठ नागरिक प्रतीत होते हैं और कोई कठोर अपराधी नहीं हैं जो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकें," अदालत ने कहा।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एफआईआर में आठ घंटे की देरी हुई, जिसकी उचित व्याख्या नहीं दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तारी की तारीख और स्थान को लेकर दस्तावेजों में विरोधाभास हैं। साथ ही, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अजय कुमार ने उस संपत्ति को अपने नाम स्थानांतरित करने का दबाव बनाया था और चूंकि उसके पास घर की चाबियाँ थीं, इसलिए उसके संलिप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
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मामला तब और उलझ गया जब यह पता चला कि सिंह और उनकी पत्नी ने पहले ही ₹4.5 करोड़ में संपत्ति की बिक्री की बातचीत कर ली थी और ₹55 लाख अग्रिम के रूप में प्राप्त कर लिए थे। यह स्थिति अजय कुमार के इरादों से मेल नहीं खाती थी।
वहीं अभियोजन पक्ष ने सिंह की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पति-पत्नी के संबंध खराब थे और पूर्व में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज था। वर्ष 2016 में रेनू सिन्हा ने सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। घरेलू सहायिका और अन्य गवाहों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और सीसीटीवी फुटेज से यह पुष्टि हुई कि घटना वाले दिन सिंह घर से बाहर नहीं गए थे।
अदालत ने इन सभी तर्कों को संज्ञान में लेते हुए केवल कानूनी पहलुओं और मुकदमे की प्रगति की धीमी गति पर ध्यान केंद्रित किया।
"संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक सिद्धांतों और जेलों में भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, आवेदक जमानत पाने के योग्य प्रतीत होता है," अदालत ने टिप्पणी की।
सिंह को सशर्त जमानत दी गई है, जिसमें पासपोर्ट जमा करना, हर सुनवाई पर उपस्थित रहना और गवाहों को धमकाने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की शर्तें शामिल हैं। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि जमानत का दुरुपयोग करने पर इसे रद्द किया जा सकता है।
केस का शीर्षक - नितिन नाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025
