मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने हाल ही में रामकुमार रावत द्वारा दायर एक आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। यह अपील
मामले की पृष्ठभूमि
रामकुमार रावत को 10 फरवरी, 2025 को दतिया जिले के पुलिस स्टेशन बडोनी में दर्ज अपराध संख्या 38/2025 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 109(1), 3(5), 125, 238 और 103(1), SC/ST अधिनियम की धारा 3(2)(v) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत आरोप लगाए गए थे।
घटना 2 फरवरी, 2025 की है, जब शिकायतकर्ता अजय पाल और उनके बड़े भाई पाजन सिंह रावत गाँव भसदाखुर्द में एक रिश्तेदार के जन्मदिन पर आयोजित डिनर में शामिल हुए थे। वहाँ एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम चल रहा था, और इसी दौरान सह-आरोपी मनोहर रावत, रामकुमार रावत और 4-5 अन्य लोगों ने कथित तौर पर पाजन सिंह पर देशी पिस्तौल से गोली चला दी। इस हमले में पाजन सिंह को कमर पर चोट लगी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसी घटना में एक अन्य व्यक्ति अजब सिंह भी घायल हो गया था।
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न्यायालय में पेश किए गए तर्क
रामकुमार रावत के वकील ने बेल के लिए तर्क देते हुए आरोपी की निर्दोषता पर जोर दिया और कई बिंदुओं को उठाया:
- आरोपी 10 फरवरी, 2025 से हिरासत में है।
- चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, और सात अभियोजन गवाहों में से तीन, जिनमें शिकायतकर्ता भी शामिल है, ने अभियोजन के मामले को समर्थन नहीं दिया।
- एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट देरी हुई थी।
- चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन की कहानी को पूरी तरह से सही नहीं ठहराता।
- आरोपी दतिया जिले के बडोनी का स्थायी निवासी है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
राज्य के वकील ने बेल अपील का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्तौल (कट्टा) और इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद हुए थे। साथ ही, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता के बयान ने अभियोजन के मामले को पुष्ट किया था।
मामले की डायरी की समीक्षा और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने बेल देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा:
"पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण फायरआर्म से हुए पेट की चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव था। आरोपी से हथियार और कारतूसों की बरामदगी, साथ ही मुख्य गवाहों का बाकी होना, इस मामले को गंभीर बनाता है।"
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि आरोपी का पिछला बेल आवेदन 2 जुलाई, 2025 को वापस ले लिया गया था। अभी तक केवल पाँच गवाहों का बयान दर्ज किया गया है और मुकदमे में अभी काफी समय लगने की संभावना है, ऐसे में न्यायालय ने बेल देने का कोई आधार नहीं पाया।
केस का शीर्षक: रामकुमार रावत बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य
केस संख्या: CRA-7538-2025
