दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में गुरविंदर सिंह तूर बनाम रोहित मल्होत्रा मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, गुरविंदर सिंह तूर, ज़ोई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के प्रधान निदेशक थे, जबकि प्रतिवादी, रोहित मल्होत्रा, कंपनी में 45% इक्विटी हिस्सेदारी के मालिक थे। निदेशकों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, मल्होत्रा ने तूर को अपने शेयर 1.9 करोड़ रुपये में बेचने का निर्णय लिया। 14.02.2020 को एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें तूर ने भुगतान के हिस्से के रूप में दो पोस्ट डेटेड चेक जारी किए। हालांकि, चेक के भुनाए जाने से पहले, तूर ने वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए MoU को समाप्त कर दिया और अपने बैंक को स्टॉप पेमेंट निर्देश जारी कर दिए।
जब चेक डिशोनर हो गए, तो मल्होत्रा ने NI अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की। तूर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शिकायत को रद्द करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि चेक भविष्य की आकस्मिक देनदारी के लिए जारी किए गए थे न कि मौजूदा ऋण के लिए।
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पक्षों के प्रमुख तर्क
याचिकाकर्ता के तर्क:
- चेक शेयर खरीद समझौता (SPA) की प्रत्याशा में जारी किए गए थे, जो कभी निष्पादित नहीं हुआ।
- चेक प्रस्तुत किए जाने से पहले MoU को एकतरफा रूप से समाप्त कर दिया गया था, जिससे कोई दायित्व समाप्त हो गया।
- चेक प्रस्तुत करने के समय कोई कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण मौजूद नहीं था।
प्रतिवादी के तर्क:
- MoU एक बाध्यकारी अनुबंध था, और चेक पूर्ण समझौते के तहत जारी किए गए थे।
- याचिकाकर्ता पारस्परिक सहमति के बिना MoU को एकतरफा रूप से समाप्त नहीं कर सकता था।
- NI अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान प्रतिवादी के पक्ष में था, क्योंकि चेक पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर स्वीकार किए गए थे।
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न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों को रेखांकित किया:
"एक ड्रॉअर जो चेक पर हस्ताक्षर करता है और उसे प्राप्तकर्ता को सौंपता है, उसे तब तक दायित्वग्रस्त माना जाता है जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि चेक ऋण के भुगतान या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था।"
– ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम प्रबोध कुमार तिवारी (2022)
कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण: न्यायालय ने रोहित मल्होत्रा बनाम गुरविंदर सिंह तूर के मामले में एक समन्वय पीठ के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें MoU को वैध और बाध्यकारी अनुबंध माना गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने चेक जारी करके MoU पर पहले ही कार्य कर लिया था, वह बाद में अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता था।
धारा 139 के तहत अनुमान: याचिकाकर्ता ने चेक पर हस्ताक्षर करने और सांविधिक नोटिस प्राप्त करने को स्वीकार किया था। इस प्रकार, NI अधिनियम की धारा 139 के तहत दायित्व का अनुमान पूरी तरह लागू था।
विवादित तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता: न्यायालय ने दोहराया कि विवादित तथ्यात्मक प्रश्न, जैसे ऋण का अस्तित्व, का निर्णय सुनवाई के दौरान किया जाना चाहिए और प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
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"प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को रद्द करने से अंतिम निर्णय हो जाता है, जबकि पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिलता।"
– राठीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (NCT of Delhi) (2022)
प्रमुख बिंदु:
- MoU कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण बना सकता है यदि इसकी शर्तें निश्चित हैं।
- स्टॉप पेमेंट निर्देश NIअधिनियम की धारा 138 के तहत दायित्व से मुक्ति नहीं दिलाते।
- धारा 139 के तहत अनुमान आरोपी पर सबूत का भार डालता है।
- जब विवादित तथ्य मौजूद हों, तो याचिकाएं शायद ही कभी स्वीकार की जाती हैं।
यह निर्णय चेक जारी करने वाले पक्षों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, यह स्पष्ट करते हुए कि वित्तीय कठिनाइयाँ या समझौतों को एकतरफा रूप से समाप्त करना उन्हें एनआई अधिनियम के तहत आपराधिक दायित्व से नहीं बचा सकता।
केस का शीर्षक: गुरविंदर सिंह तूर बनाम रोहित मल्होत्रा
केस संख्या: CRL.M.C. 1474/2022 & CRL.M.A. 6375/2022
