एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी मामले में संज्ञान लेने के मैजिस्ट्रेट के आदेश को केवल इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता कि उसमें विस्तृत कारण नहीं दिए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब केस डायरी जैसी सामग्री के आधार पर prima facie मामला पाया जाता है, तो मैजिस्ट्रेट को विस्तृत स्पष्टीकरण देने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।
यह निर्णय प्रमिला देवी बनाम झारखंड राज्य आपराधिक अपील में आया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने 13.06.2019 के संज्ञान आदेश को रद्द करने वाले झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा:
“मैजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह कारणयुक्त आदेश नहीं है।”
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इस मामले में, अपर न्यायिक आयुक्त ने केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड की समीक्षा के आधार पर संज्ञान लिया था और पाया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406, और 420 तथा एससी/एसटी अधिनियम के तहत prima facie मामला बनता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भूषण कुमार बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और कांति भद्र शाह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जैसे पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि मैजिस्ट्रेट को आपराधिक प्रक्रिया की हर अवस्था पर विस्तृत आदेश लिखने की आवश्यकता नहीं होती।
“यह आवश्यक है कि मैजिस्ट्रेट ने आरोपों का संज्ञान लिया हो और पुलिस रिपोर्ट तथा प्रस्तुत सामग्री पर अपना मन लगाया हो,” कोर्ट ने दोहराया।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि संज्ञान लेते समय ट्रायल कोर्ट को साक्ष्यों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। यह कार्य ट्रायल के दौरान किया जाता है, न कि उससे पहले।
प्रतिकर्ता संख्या 2, शिकायतकर्ता, ने आरोप लगाया था कि वह विष्णु साहू की दूसरी पत्नी है और आरोपियों द्वारा उसे परेशान किया गया और घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण धारा 385/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। चार्जशीट में भी आरोपों का समर्थन किया गया और आरोपियों के खिलाफ सामग्री साक्ष्य पाए गए।
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल विस्तृत तर्कों की अनुपस्थिति के आधार पर संज्ञान आदेश को रद्द करना हाईकोर्ट की त्रुटि थी।
“दिनांक 13.06.2019 का संज्ञान आदेश कानून के अनुरूप होने के कारण हाईकोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी,” पीठ ने कहा और अपील को स्वीकार कर लिया।
उपर्युक्त के संदर्भ में अपील स्वीकार की गई।
केस का शीर्षक: प्रमिला देवी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य
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