सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति (SCLSC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्य कांत एक राष्ट्रीय कानूनी सहायता अभियान की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य उन कैदियों को सहायता प्रदान करना है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील या विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने के लिए कानूनी मदद की आवश्यकता है। हाल ही में एक वर्चुअल बैठक में, उन्होंने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियों (HCLSCs) के अध्यक्षों के साथ इस पहल की प्रगति पर चर्चा की।
यह अभियान जनवरी 2025 में शुरू किया गया था और इसमें SCLSC, SLSAs, HCLSCs और विभिन्न राज्यों के जेल महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का सहयोग है। इसका मुख्य उद्देश्य उन कैदियों को न्याय दिलाना है जिनके पास कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं है। यह पहल तीन प्रमुख समूहों पर केंद्रित है:
- वे कैदी जिनकी आपराधिक अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है।
- वे कैदी जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
- वे कैदी जिनकी क्षमा याचिका उच्च न्यायालय में खारिज कर दी गई है।
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इस पहल के तहत, 4,200 से अधिक कैदियों की पहचान की गई है जिन्हें SLP दायर करने के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता है। इन कैदियों ने SCLSC के माध्यम से कानूनी सहायता लेने की इच्छा व्यक्त की है।
"कानूनी सहायता पहले दिन से उपलब्ध होनी चाहिए" – न्यायमूर्ति सूर्य कांत
बैठक के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने इन कैदियों को शीघ्र और सक्रिय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने SLSAs और HCLSCs को निर्देश दिया कि वे आवश्यक दस्तावेज, जिसमें दोषसिद्धि के प्रमाणित निर्णयों की प्रतियां शामिल हैं, बिना देरी के SCLSC को प्रस्तुत करें।
निरंतर कानूनी सहायता के महत्व को उजागर करते हुए, उन्होंने कहा, "कानूनी सहायता कैदियों को उनकी कैद के पहले दिन से ही उपलब्ध होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जेल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने आगे SLSAs और HCLSCs को अभियान की निरंतर निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी मामला अधूरा न रहे। उन्होंने इस पहल को एक सतत प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया ताकि कैदियों के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें समय पर न्याय मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन कैदियों को कानूनी सहायता दी जा रही है, उन्हें उनके मामलों की प्रगति के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। "प्रत्येक कैदी जिसे कानूनी सहायता मिल रही है, उसे अपने मामले की स्थिति के बारे में अपडेट किया जाना चाहिए," उन्होंने जोड़ा।
