पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे दंपति का विवाह भंग कर दिया है जो पिछले 17 वर्षों से अलग रह रहा था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें फिर से एक साथ रहने को मजबूर करना केवल "कानूनी बंधन से जुड़ी कल्पना" होगी, जो क्रूरता के बराबर है।
न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा:
"पक्षकार जो 2008 से अलग रह रहे हैं, यदि उन्हें साथ रहने को मजबूर किया जाए, तो यह एक कानूनी बंधन से जुड़ी कल्पना बन जाएगी और यह दोनों पक्षकारों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति अनादर दिखाएगा। यह स्वयं में मानसिक क्रूरता होगा।"
यह भी पढ़ें:-संकट के समय सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं: सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की याचिका
कोर्ट उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी। यह जोड़ा 2007 में विवाह के बंधन में बंधा था और पति ने 2014 में तलाक की याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में पति ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वे 2008 से अलग रह रहे हैं। पत्नी ने अपने जवाब में इस बात का खंडन नहीं किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि वे लगभग 17 वर्षों से अलग रह रहे हैं।
इस लंबे समय के दौरान वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। रिकॉर्ड में यह भी नहीं था कि पत्नी ने पति के पास लौटने की कोई कोशिश की या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक सहवास की पुनःस्थापना की कोई याचिका दायर की हो।
यह भी पढ़ें:-संकट के समय सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं: सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की याचिका
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले नवीन कोहली बनाम नीतू कोहली [2006 (4) SCC 558] का हवाला दिया, जिसमें विवाह के अपूरणीय टूटने की स्थिति पर विचार किया गया था। उस केस में पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार कर दिया था और लंबे समय तक अलग रहकर पति के जीवन को कठिन बना दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कोहली मामले में कहा था:
"तलाक की डिक्री न देना पक्षकारों के लिए विनाशकारी होगा। तलाक की डिक्री मिलने के बाद हो सकता है कि समय के साथ दोनों मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होकर जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकें।"
इस आधार पर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में भी विवाह कार्य करने योग्य नहीं रह गया है और सुधार की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा:
यह भी पढ़ें:-सिर्फ 'नपुंसक' जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में नहीं आता: सुप्रीम कोर्ट
"यदि पक्षकारों को साथ रहने को कहा जाए, तो यह दोनों के लिए मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।"
इसलिए, कोर्ट ने विवाह को भंग कर दिया और 17 वर्षों की जुदाई के बाद दोनों पक्षकारों को कानूनी रूप से मुक्ति दे दी।
श्री पुनीत जिंदल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुश्री मालवी अग्रवाल, अपीलकर्ता की अधिवक्ता।
श्री गौरव शर्मा, प्रतिवादी की अधिवक्ता।
शीर्षक: SXXXXX बनाम RXXXXX
