मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने बुधवार को एक ऐसे पिता को कड़ी फटकार लगाई जो अपनी बेटी को गुजारा भत्ता देने के अपने दायित्व का विरोध कर रहा है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने टिप्पणी की कि एक बेटी को केवल अपने माता-पिता से समर्थन प्राप्त करने के लिए बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होते देखना "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक" था।
पृष्ठभूमि
बेटी, जो वर्तमान में मुंबई में स्नातक की पढ़ाई कर रही है, अपनी शिक्षा और रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। नियमित सहायता प्रदान करने के बजाय, पिता ने गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएँ दायर की हैं।
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अदालत में पिता ने दावा किया कि उसकी बेटी की देखभाल उसके नाना कर रहे हैं। लेकिन न्यायाधीशों ने कहा कि दादा एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनसे अनिश्चित काल तक जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद करना अनुचित होगा।
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित बेटी ने अदालत को बताया कि उसका मानना है कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और उस शादी से उनका एक बेटा है। उसने तर्क दिया कि अपनी जिम्मेदारियों को साबित करने के लिए अपने पिता के निजी जीवन या वित्तीय रिकॉर्ड में तल्लीन करना उसका कर्तव्य नहीं था।
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अदालत की टिप्पणियाँ
पिता ने पुनर्विवाह के आरोप से इनकार किया, इसके बजाय उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कोई स्थिर आय नहीं है और इसलिए वह भरण-पोषण के लिए पहले निर्देशित ₹10,000 प्रति माह का भुगतान नहीं कर सकते।
हालाँकि, न्यायाधीश आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर पिता के बार-बार बेरोजगारी और आय की कमी के दावे झूठे निकले, तो यह अदालत को गुमराह करने के समान होगा।
पीठ ने कहा, "अगर ये दलीलें झूठी पाई गईं तो यह अदालत को गुमराह करने जैसा होगा।"
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निर्णय
परस्पर विरोधी दावों को खत्म करने के लिए, उच्च न्यायालय ने पिता की वित्तीय स्थिति और पारिवारिक विवरण की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया। इसने इंदौर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को तिलक नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी के साथ राजश्री वाटिका, वंदना नगर, इंदौर में उनके निवास का दौरा करने का निर्देश दिया। उन्हें परिवार के सदस्यों की संख्या, संपत्ति की सूची और आय के स्रोतों पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया।
मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 6 अक्टूबर, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। उप महाधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि जांच अधिकारियों को आदेश शीघ्रता से सूचित किया जाए।
फिलहाल, न्यायाधीशों ने भरण-पोषण पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन उनके शब्दों में एक स्पष्ट संदेश था: पिता बिना सबूत दिखाए केवल खुद को बेरोजगार घोषित करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
केस का शीर्षक: KS v. PS
केस नंबर: FA No. 681 of 2025
