विवाहिक ज़िम्मेदारी और महिला की आर्थिक स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर ने बुधवार को वैशाली द्वारा अपने पति सुनील सोनार के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। अदालत ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा 2024 में दिया गया आदेश, जिसमें उसकी भरण-पोषण याचिका खारिज की गई थी, को रद्द करते हुए कहा कि "विवाह में समानता का अर्थ केवल एक का विकास और दूसरे पर प्रतिबंध नहीं होता।"
न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह ने 15 अक्टूबर 2025 को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पति, जो ओएनजीसी में टेक्नीशियन के रूप में ₹74,000 प्रति माह वेतन पा रहा है, वह अपनी पत्नी को आवेदन की तारीख से ₹15,000 प्रति माह भरण-पोषण के रूप में देगा - सिवाय उस एक वर्ष के जब पत्नी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अस्थायी रूप से कार्य किया था।
पृष्ठभूमि
यह दंपति 20 फरवरी 2018 को रतलाम, मध्य प्रदेश में हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह बंधन में बंधा। याचिका के अनुसार, विवाह के बाद वैशाली को दहेज की मांग और क्रूरता का सामना करना पड़ा तथा 24 जून 2018 को उसे ससुराल से निकाल दिया गया। तब से वह अपने माता-पिता के साथ रतलाम में रह रही है।
वैशाली ने नवंबर 2018 में भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की, जिसमें उसने कहा कि उसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है और उसे ₹25,000 प्रतिमाह की आवश्यकता है। पति ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि वह एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर है और ₹45,000 प्रतिमाह कमा रही है तथा वह बिना किसी उचित कारण के ससुराल छोड़कर चली गई।
रतलाम की पारिवारिक अदालत ने दिसंबर 2024 में उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह “बिना पर्याप्त कारण के अलग रह रही है” और वह खुद अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है।
अदालत की टिप्पणियां
हालांकि उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के निष्कर्षों को “सबूतों के विपरीत और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) की गलत समझ” बताया, जो यह निर्धारित करती है कि यदि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ नहीं रहती, तो उसे भरण-पोषण नहीं मिलेगा।
न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कोविड-19 संकट के दौरान अस्थायी आयुष चिकित्सक के रूप में किया गया कार्य नियमित नौकरी नहीं माना जा सकता। पीठ ने टिप्पणी की,
“उसकी सेवा पूरी तरह अस्थायी थी और 1 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गई। यह मानना कि वह अभी भी कमा रही है, त्रुटिपूर्ण है।”
अदालत ने विवाहिक जिम्मेदारियों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि “विवाह में बंधने का अर्थ पत्नी की व्यक्तित्व का अंत नहीं है।” न्यायाधीश ने स्पष्ट किया,
“यदि पति का कर्तव्य अपने माता-पिता के प्रति है, तो उसका समान कर्तव्य अपनी पत्नी की शिक्षा में सहयोग करने का भी है।”
न्यायालय ने यह भी कहा कि पति का अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा करना सराहनीय है, परंतु इसे पत्नी की मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति सिंह ने लिखा,
"विवाह में समानता का अर्थ केवल एक का विकास और दूसरे, विशेष रूप से पत्नी, पर प्रतिबंध नहीं है।"
अदालत ने यह भी इंगित किया कि पति ने मिलन की ईमानदार कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने केवल तब ‘सहवास बहाली’ की याचिका दायर की जब उसे भरण-पोषण की नोटिस मिली।
निर्णय
फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वह वैशाली को ₹15,000 प्रति माह भरण-पोषण के रूप में देगा, जो आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा, सिवाय उस एक वर्ष के जब उसने वजीफा प्राप्त किया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई अंतरिम भरण-पोषण राशि पहले से दी गई है, तो उसे समायोजित किया जाएगा।
न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि भविष्य में परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है - जैसे पत्नी को नौकरी मिल जाती है या दंपति में मेल-मिलाप हो जाता है - तो दोनों पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 127 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 146) के तहत आदेश में संशोधन की मांग कर सकते हैं।
इसके साथ ही, यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई, जिससे सात वर्षों से चल रहे इस घरेलू भरण-पोषण विवाद का एक संतुलित अंत हुआ।
Case Title: Vaishali vs. Sunil Sonar
Case Number: Criminal Revision No. 793 of 2025
