पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें पहल्गाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को "शहीद" घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि "इस मुद्दे को उठाने का यह समय नहीं है" और यह एक संवेदनशील विषय है, विशेषकर मौजूदा राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने की। यह याचिका अधिवक्ता आयुष आहूजा ने दायर की थी, जिन्होंने न केवल पीड़ितों को शहीद घोषित करने की मांग की, बल्कि पहल्गाम को "स्मरणीय शहीद/शहीद हिन्दू वैली पर्यटक स्थल" घोषित करने का निर्देश भी मांगा।
"क्या अनुच्छेद 226 के तहत किसी को शहीद घोषित किया जा सकता है? कृपया ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। यह एक प्रशासनिक मुद्दा है और नीति का प्रश्न है, जिसे कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?"
— मुख्य न्यायाधीश शील नागु
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कोर्ट की इस टिप्पणी के जवाब में, आयुष आहूजा ने भावनात्मक तर्क देते हुए कहा कि निर्दोष पर्यटकों को "धर्म के नाम पर आतंकवादियों द्वारा सिर में गोली मार दी गई", और उन्होंने "एक सैनिक की तरह उनका सामना किया..."
हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) सत्य पाल जैन ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी नहीं है।
"याचिकाकर्ता को यह नहीं पता कि भारत सरकार क्या कर रही है। गृहमंत्री उसी शाम श्रीनगर पहुंच गए थे… हम दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति के करीब हैं... यह ऐसे मुद्दे उठाने का समय नहीं है, हम अन्य प्राथमिकताओं पर काम कर रहे हैं।"
— एएसजी सत्य पाल जैन
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मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर में कहा कि यहां तक कि यदि कोई सैनिक शहीद होता है, तो भी उसे सम्मान देने में समय लगता है।
"यहां तक कि अगर कोई सैनिक मरता है, तो उसे किसी पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है, लेकिन यह तुरंत नहीं दिया जाता — इसमें आमतौर पर कम से कम एक साल लगता है।"
— मुख्य न्यायाधीश शील नागु
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि उचित समय पर फैसला सुनाया जाएगा।
यह याचिका आतंकवाद के शिकार लोगों को किस तरह सम्मान दिया जाना चाहिए और क्या अदालतों को ऐसा दर्जा देने का अधिकार है या यह केवल कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है — जैसे मुद्दों पर एक व्यापक बहस को जन्म दे चुकी है।
शीर्षक: आयुष आहूजा बनाम भारत संघ
