छात्रों के अधिकार और शैक्षणिक नीतियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। मामला यूनिवर्सिटी की उस विवादित शर्त से जुड़ा है, जिसमें नए छात्रों को एडमिशन के दौरान यह हलफनामा देना अनिवार्य किया गया है कि वे प्रदर्शन करने से पहले यूनिवर्सिटी से अनुमति लेंगे, अन्यथा उनका प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
यह याचिका मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ के समक्ष आई, जिन्होंने अनुच्छेद 19 के तहत प्रदर्शन के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के बीच संतुलन को लेकर गंभीर सवाल उठाए।
“कौन सा अधिकार ऊँचे पायदान पर रखा जा सकता है—संगठन बनाने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार?... अगर अनुच्छेद 19 के तहत प्रदर्शन या संगठन बनाने का अधिकार यूनिवर्सिटी के मुख्य कार्य में बाधा डालता है, तो आपको प्रदर्शन और शिक्षा के अधिकार में से एक को चुनना होगा... जब टकराव हो, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते,”
— मुख्य न्यायाधीश शील नागु की मौखिक टिप्पणी।
वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान, जो याचिकाकर्ता छात्र की ओर से पेश हुए, ने इस शर्त का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं, तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन संविधानिक अधिकार का त्याग कराने की मांग अनुचित है।
“प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति लेने और उसके अभाव में प्रवेश रद्द करने की बात करना मनमाना है। ऐसी किसी रद्दीकरण प्रक्रिया के नियम स्पष्ट नहीं हैं,”
— अक्षय भान ने दलील दी।
याचिका में यह भी आपत्ति जताई गई है कि हलफनामे में एक शर्त यह भी है कि छात्र किसी बाहरी व्यक्ति को प्रदर्शन या धरने में शामिल नहीं करेंगे ताकि परिसर में कोई "अप्रिय स्थिति" न उत्पन्न हो। भान ने कहा कि छात्रों का आगंतुकों पर कोई नियंत्रण नहीं होता और अगर कोई पूर्व छात्र सभा को संबोधित करता है, तो इस आधार पर प्रवेश रद्द करना अनुचित है।
वहीं, यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील ने पूर्व में हुए उन प्रदर्शनों का हवाला दिया, जो "अप्रिय स्थिति" में बदल गए थे, जिनमें उप राष्ट्रपति के दौरे के विरोध का मामला भी शामिल है, जिससे यूनिवर्सिटी का कार्य प्रभावित हुआ।
“पिछले कुछ दशकों में यह विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, किसी को कड़ा कदम उठाना होगा,”
— मुख्य न्यायाधीश नागु ने कहा और जोड़ते हुए बोले:
“मध्यप्रदेश में 10 सालों तक राज्य सरकार ने सभी छात्र संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। वहाँ बहुत शांति थी... यूनिवर्सिटी अच्छे से चल रही थी।”
इस पर भान ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में जवाब दिया:
“जितना अधिक आप दबाएंगे, उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया होगी।”
कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि हलफनामा जमा करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है, और इसलिए छात्रों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, को हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि यह मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
सुनवाई को 4 सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए, कोर्ट ने कहा:
“अगली सुनवाई की तारीख तक उत्तर दाखिल किया जाए। छात्र, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, हलफनामा दाखिल करें लेकिन यह हलफनामा इस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।”
केस का शीर्षक: अर्चित गर्ग बनाम पंजाब विश्वविद्यालय
