4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ कथित रूप से हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाकर दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
“हम अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं,” पीठ ने कहा।
यह याचिका उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला द्वारा दाखिल की गई थी, जो मुंबई में आधारित एक पंजीकृत राजनीतिक दल चलाते हैं। शुक्ला ने आरोप लगाया कि गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे द्वारा दिए गए भाषण के कारण मुंबई में कई जगहों पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा भड़की।
याचिका में कहा गया कि यह भाषण ABP माझा चैनल पर प्रसारित हुआ था और इसके बाद पवई और वर्सोवा के डी-मार्ट जैसे इलाकों में हिंदी भाषी कर्मचारियों पर हमले हुए।
शुक्ला ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 100 से अधिक अज्ञात धमकी भरे फोन कॉल आए और ट्विटर पर उनके खिलाफ एक भयावह पोस्ट की गई जिसमें उनकी हत्या की खुलेआम धमकी दी गई थी।
“6 अक्टूबर 2024 को लगभग 30 लोगों का एक समूह, जो MNS से जुड़े थे, ने मेरे राजनीतिक दल के कार्यालय में तोड़फोड़ की कोशिश की,” याचिका में कहा गया।
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शुक्ला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त और चुनाव आयोग से शिकायतें की थीं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
याचिकाकर्ता का कहना था कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के सदस्यों की कार्रवाई गंभीर आपराधिक धाराओं के अंतर्गत आती है, जिनमें शामिल हैं:
- भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153A, 295A, 504, 506, और 120B
- 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125, जो भाषा और क्षेत्र के आधार पर वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।
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शुक्ला की याचिका में निम्नलिखित निर्देशों की मांग की गई थी:
- याचिकाकर्ता और उसके परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा दी जाए और उनकी शिकायतों के आधार पर IPC की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।
- चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत MNS की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया पर विचार करे।
- भड़काऊ भाषण और हिंसा की घटनाओं की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेष जांच दल (SIT) से करवाई जाए।
- राज ठाकरे को अस्थायी रूप से रोका जाए कि जब तक जांच पूरी न हो, वे कोई भी और भड़काऊ बयान न दें जो सार्वजनिक शांति भंग कर सके।
यह याचिका अधिवक्ता अबिद अली बीरन, श्रीराम परक्कट, आनंदु एस. नायर और मनीषा सुनील कुमार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें श्रीराम पी. एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड थे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधी राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी शिकायत रखने की स्वतंत्रता दी है।
“हम याचिकाकर्ता को उचित अधिकार क्षेत्र के तहत हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हैं,” कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा।
मामले का नाम: सुनील शुक्ला बनाम भारत संघ
रिट याचिका (सिविल) संख्या: 316/2025
