14 मई 2025 को, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई को एक पत्र भेजा, जिसमें स्थगन पत्रों के प्रसारण की पारंपरिक प्रथा को बहाल करने और पूरक कारण सूची में सुनवाई अनुक्रम को पहले से प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया।
स्थगन पत्र प्रसारण की यह प्रथा वकीलों को व्यक्तिगत या पेशेवर कारणों से अपनी अनुपस्थिति के बारे में अदालत को पहले से सूचित करने की अनुमति देती थी। SCAORA ने जोर देकर कहा कि इस प्रथा को बंद करने से वकीलों के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वास्तविक आपात स्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे अदालत को पहले से सूचित नहीं कर सकते। इससे अदालत की कार्यवाही में अप्रभाविता और वादियों पर बढ़ते बोझ जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
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SCAORA ने कहा:
"स्थगन पत्रों के प्रसारण की बहाली वकीलों को यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत को तुरंत सूचित करने में सक्षम बनाएगी कि वे उपस्थित नहीं हो सकते, जिससे मामलों को समय पर पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा और स्थगन की संभावना कम हो जाएगी, जो अदालत की समय-सारणी को बाधित कर सकती है और वादियों को उनके मामलों के लिए वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो अंततः अनिवार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित हो सकते हैं।"
इसके अलावा, SCAORA ने उन चिंताओं पर भी प्रकाश डाला जो वर्तमान में वकीलों को सुनवाई अनुक्रम के बारे में सूचित करने के लिए सुबह 10:15 से 10:30 बजे के बीच डिस्प्ले बोर्ड पर निर्भर हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक कोर्टरूम का अनुक्रम पूरक सूची में या सुनवाई के एक दिन पहले अलग नोटिस के माध्यम से प्रकाशित किया जाए, जिससे वकील बेहतर तैयारी के साथ अदालत की सहायता कर सकें।
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उन्होंने कहा:
"लिस्टिंग के दिन सुबह अनुक्रम श्रृंखला के प्रदर्शन के कारण, सभी हितधारकों के पास प्रतिक्रिया देने का बहुत कम समय होता है, और यह प्रथा न केवल अदालत उपस्थिति के प्रभावी प्रबंधन को बाधित कर रही है, बल्कि माननीय अदालत के समय के तनावपूर्ण उपयोग में भी योगदान दे रही है।"
SCAORA ने न्यायमूर्ति बीआर गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने पर बधाई भी दी।
यह ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से पत्र प्रसारण के माध्यम से स्थगन मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, फरवरी 2024 में, एक नई प्रक्रिया अधिसूचित की गई, जिसमें स्थगन पत्रों का प्रसारण केवल कुछ मामलों में सीमित किया गया और प्रति मामले केवल एक बार ही अनुमति दी गई।
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