13 मई 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए स्थायी समिति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अंक-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त कर दिया। यह निर्णय जस्टिस अभय एस. ओका, उज्जल भुयान और एसवीएन भट्टी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया, जिन्होंने सभी उच्च न्यायालयों को चार महीने के भीतर अपने नियम संशोधित करने का निर्देश दिया, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक हो सके।
पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए अंक-आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता था, जिसमें उम्मीदवारों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता था:
- 20 अंक: अभ्यास के वर्षों के आधार पर।
- 50 अंक: रिपोर्टेड निर्णयों के आधार पर।
- 5 अंक: प्रकाशनों के आधार पर।
- 25 अंक: साक्षात्कार प्रदर्शन के आधार पर।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह प्रणाली उम्मीदवारों का उचित रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ है।
"हम निर्देश देते हैं कि इंदिरा जयसिंह I के अनुच्छेद 73.7 में निहित निर्देश, जिसे इंदिरा जयसिंह II द्वारा संशोधित किया गया है, लागू नहीं किए जाएंगे (अंक-आधारित मूल्यांकन प्रणाली)," जस्टिस अभय एस. ओका ने निर्णय पढ़ते हुए कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
- पूर्ण न्यायालय का निर्णय: वरिष्ठ पदनाम प्रदान करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया जाएगा।
- पारदर्शी आवेदन समीक्षा: सभी पात्र आवेदनों को, संबंधित दस्तावेजों के साथ, पूर्ण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- सहमति और मतदान: सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए। यदि सहमति नहीं बनती है, तो लोकतांत्रिक मतदान से निर्णय होगा।
- गोपनीय मतपत्र वैकल्पिक: गोपनीय मतपत्र का उपयोग करने का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
- योग्यता मानदंड: न्यूनतम 10 वर्षों के अभ्यास की शर्त अपरिवर्तित रहेगी।
- व्यक्तिगत सिफारिशें नहीं: न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से किसी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं कर सकते।
- वार्षिक पदनाम प्रक्रिया: प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार पदनाम प्रक्रिया आयोजित होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय 2017 और 2023 के इंदिरा जयसिंह मामलों में निर्धारित दिशा-निर्देशों की समीक्षा के आधार पर लिया गया था। कोर्ट ने निम्नलिखित चिंताएँ व्यक्त कीं:
- प्रतिनिधित्व की कमी: ट्रायल कोर्ट के वकीलों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था।
- साक्षात्कार को अत्यधिक महत्व: साक्षात्कार प्रक्रिया को व्यक्तिपरक और भेदभावपूर्ण बताया गया।
- अनुचित लाभ: रिपोर्टेड निर्णय वाले वकीलों को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे ट्रायल कोर्ट में काम करने वाले वकील पीछे रह जाते थे।
सुनवाई के दौरान, स्थायी समिति में अटॉर्नी जनरल जैसे बार सदस्यों की भागीदारी पर सवाल उठाए गए। जस्टिस ओका ने पूछा कि क्या बार के सदस्यों को पूर्ण न्यायालय के निर्णय-निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पारदर्शिता के लिए गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने गुप्त मतदान का विरोध किया और लिंग, जाति और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा, जिससे यह अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक होगी। उच्च न्यायालयों को इस निर्णय के अनुरूप अपने नियम चार महीने के भीतर संशोधित करने होंगे।
केस नं. – विशेष अनुमति अपील के लिए याचिका (सीआरएल.) नं. 4299/2024
केस का शीर्षक – जितेन्द्र @ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी दिल्ली एवं अन्य।
