भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़ित के बीच पूर्व शत्रुता अपराध की मंशा को स्थापित कर सकती है, लेकिन इससे झूठे आरोपों की संभावना भी उत्पन्न होती है। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने 30 साल पुराने हत्या के मामले में एक आरोपी की सजा को पलटते हुए उसे संदेह का लाभ दिया।
मामला एक व्यक्ति, गुड्डू की हत्या से संबंधित था, जिसमें अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने पूर्व शत्रुता के कारण उसकी हत्या कर दी। हालांकि, अदालत ने सबूतों में असंगति पाई, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि आरोपी को झूठा फंसाया जा सकता था।
आरोपी ने अदालत में तर्क दिया कि भले ही अभियोजन पक्ष के सबूतों को सही मान लिया जाए, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि घटना एक झगड़े के कारण हुई थी। मृतक स्वयं चाकू से लैस था और झगड़े के दौरान, अपीलकर्ता ने उसका चाकू उठाकर आत्मरक्षा में वार किया।
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आरोपी ने यह भी कहा कि उसकी हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी, इसलिए मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत नहीं आना चाहिए। इसके बजाय, उसने आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत राहत की मांग की, जो बिना पूर्व नियोजन के अचानक हुई घटनाओं पर लागू होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के दावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और सबूतों में महत्वपूर्ण कमियां पाईं। मृतक के आपराधिक रिकॉर्ड को इस निर्णय में एक महत्वपूर्ण कारक माना गया।
“रिकॉर्ड पर आए सबूतों से पता चलता है कि मृतक गुड्डू एक हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें हत्या के प्रयास का एक मामला भी शामिल था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी यह स्वीकार किया कि मृतक और आरोपी के बीच पूर्व शत्रुता थी।”
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शत्रुता एक दोहरी धार वाली तलवार है—एक ओर यह अपराध की मंशा दर्शा सकती है, लेकिन दूसरी ओर यह झूठे आरोपों की संभावना भी बढ़ा सकती है।
“यह स्थापित कानून है कि शत्रुता एक दोहरी धार वाली तलवार है। यह एक ओर अपराध के पीछे की मंशा को स्पष्ट कर सकती है, लेकिन यह झूठे आरोपों की संभावना को भी नकार नहीं सकती। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए, यह संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती कि अपीलकर्ता को पूर्व शत्रुता के कारण झूठा फंसाया गया हो। हमारी राय में, इसलिए, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।”
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अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई विरोधाभास और प्रक्रियात्मक त्रुटियां पाईं, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ। इनमें शामिल हैं:
- मृतक को अस्पताल ले जाने वाले गवाहों के कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं पाए गए।
- गवाहों ने पास के पुलिस थाने या घटना स्थल से मात्र 50 कदम की दूरी पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल को सूचित नहीं किया।
- घटना स्थल पर गवाहों की उपस्थिति को लेकर उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया।
- मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (MLC) में गवाहों ने आरोपी का नाम नहीं बताया, जबकि उनका दावा था कि उन्होंने पूरी घटना देखी थी।
- 45 दिनों की देरी से महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि वे आसानी से उपलब्ध थे।
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इन विसंगतियों ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया और आरोपी की दोषसिद्धि पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया।
इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यह निर्णय इस सिद्धांत को दोहराता है कि पूर्व शत्रुता अपराध की मंशा स्थापित कर सकती है, लेकिन केवल इसी आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि इसके समर्थन में ठोस सबूत न हों।
केस का शीर्षक: असलम उर्फ इमरान बनाम मध्य प्रदेश राज्य
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याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री पृथ्वी राज चौहान, एओआर श्री वेंकटेश राजपूत, सलाहकार। श्री नेपाल सिंह, सलाहकार। श्री वरुण कुमार, सलाहकार। श्री मेघराज सिंह, सलाहकार।
प्रतिवादी के लिए: सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर
