भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तमिलनाडु, केरल और असम सरकारों को आदेश दिया है कि ₹20 लाख की वह राशि, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे को दी जानी थी, उसे मृत चाय श्रमिकों की विधवाओं को दिया जाए जो गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।
यह आदेश 23 अप्रैल, 2025 को न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ द्वारा जारी किया गया। न्यायालय ने न्यायमूर्ति सप्रे के उस नेक इरादे की सराहना की, जिसमें उन्होंने अपने काम के लिए दी जाने वाली राशि लेने से इंकार कर दिया।
“न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे ने इस न्यायालय द्वारा निर्देशित राशि को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि इसमें एक सामाजिक उद्देश्य जुड़ा है। हम उनके इस भाव की गहराई से सराहना करते हैं। हम उनकी भावना को सम्मानित करते हैं,” सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।
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कोर्ट ने इन तीन राज्यों को निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता और अमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल के सहयोग से उन विधवाओं की पहचान करें जो सबसे अधिक संकट में हैं।
17 अप्रैल को, कोर्ट ने चार राज्यों को निर्देश दिया था कि वे न्यायमूर्ति सप्रे को उनके योगदान के लिए ₹5 लाख एकमुश्त भुगतान करें। उनकी मेहनत से हजारों चाय बागान श्रमिकों को वर्षों से लंबित वेतन प्राप्त हुआ।
लेकिन 23 अप्रैल को वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि न्यायमूर्ति सप्रे इस राशि को स्वीकार नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि यह पैसा जरूरतमंद विधवाओं को मिले। उन्होंने बताया कि असम, केरल और तमिलनाडु में मजदूरों के बकाया का आंकलन हो चुका है और अब यह राशि उन महिलाओं के लिए राहत बन सकती है—खासकर उनके लिए जिनकी बेटियां हैं या जो अकेली हैं।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “कुछ गंभीर मामलों की पहचान की जा सकती है, जहां जरूरत वास्तविक और तात्कालिक है।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे ही पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट सामने आती है, वही निर्देश वहाँ भी लागू होंगे।
यह आदेश चाय श्रमिकों के अधिकारों की लंबी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। 2006 में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित वेतन की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। 2010 में कोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन अनुपालन अधूरा रह गया, जिससे 2012 में अवमानना याचिका दायर की गई।
2020 में, कोर्ट ने चार राज्यों को ₹127 करोड़ अंतरिम राहत के रूप में चाय श्रमिकों को देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सप्रे को एकल सदस्य समिति नियुक्त किया गया, जिन्होंने बताया कि ₹414.73 करोड़ श्रमिकों और ₹230.69 करोड़ भविष्य निधि विभाग को देय हैं।
2023 में, कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को 28,556 श्रमिकों को ₹645 करोड़ देने का आदेश दिया था।
बाद में, 9 दिसंबर 2024 को असम सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित 15 चाय बागानों के श्रमिकों को शेष ₹70 करोड़ का भुगतान करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया निर्णय और न्यायमूर्ति सप्रे का भावपूर्ण फैसला यह दर्शाता है कि न्यायिक सेवा सिर्फ कानूनी दायरे में नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद में भी है। यह राहत सिर्फ धन की नहीं, बल्कि न्याय, गरिमा और मानवता की मिसाल है।
मामले का शीर्षक: इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड एग्रीकल्चरल एंड ऑर्स बनाम भारत सरकार
मामला संख्या: अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 16/2012
