सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें 2003 के एक हत्या मामले में रामवीर सिंह की बरी के खिलाफ चुनौती दी गई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि आदेश को पलट दिया था, यह कहते हुए कि अभियोजन के मुख्य सबूतों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह है।
यह मामला 10 मार्च 2003 की घटना से जुड़ा है, जब पूना बाई ने आरोप लगाया कि रामवीर सिंह उसके घर में घुसा, उसकी पोती बादामी बाई पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। अभियोजन का कहना था कि यह घटना आरोपी के बेटे पर लगे बलात्कार के आरोप के बदले में की गई। पीड़िता की गंभीर जलने से मौत हो गई और ट्रायल कोर्ट ने सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 और 302 के तहत दोषी ठहराया।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अभियोजन के मामले में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए। अदालत ने माना कि घटना स्थल पर पूना बाई की मौजूदगी संदिग्ध थी और पीड़िता का dying declaration अविश्वसनीय था। चिकित्सा गवाही से पता चला कि पीड़िता को 100% जलन थी और बयान के समय उसकी नाड़ी और रक्तचाप मापने योग्य नहीं थे, जिससे यह संभावना कम हो गई कि वह स्पष्ट बयान दे सकती थी। अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और एक प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट को दबाने जैसी प्रक्रिया संबंधी खामियों को भी नोट किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“मरणोपरांत बयान दर्ज करने की परिस्थितियाँ गंभीर संदेह पैदा करती हैं, जिससे यह पूरी तरह अविश्वसनीय हो जाता है।”
उच्चतम न्यायालय ने जोर दिया कि बरी के खिलाफ अपील में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब बरी का फैसला पूरी तरह से गलत हो और कोई अन्य दृष्टिकोण संभव न हो। उच्च न्यायालय के आकलन को उचित मानते हुए, अदालत ने बरी को बरकरार रखा और राज्य की अपील खारिज कर दी।
केस का शीर्षक:- मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामवीर सिंह
केस नंबर:- क्रिमिनल अपील नंबर 575, 2014
