सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया। यह मामला सीएपीएफआईएमएस अर्धसैनिक अस्पताल तक बेहतर पहुंच के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बिना अनुमति पेड़ काटने का था।
"कानून के शासन में निहित राष्ट्र के रूप में न्यायपालिका पर अपार विश्वास है... जब जानबूझकर अवहेलना होती है, तो अदालत को सख्त रवैया अपनाना चाहिए," अदालत ने कहा। उसने पाया कि डीडीए ने न केवल अनुमति नहीं ली बल्कि इस तथ्य को छिपाया कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। "जानबूझकर जानकारी छुपाना न्यायिक प्रक्रिया की आत्मा पर प्रहार है," अदालत ने टिप्पणी की।
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने आदेश दिया कि भविष्य में हर नोटिफिकेशन या आदेश, जो वनीकरण, सड़क निर्माण या पेड़ काटने से संबंधित हो, उसमें लंबित अदालती कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। "यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि भविष्य में अज्ञानता को बहाना न बनाया जा सके," पीठ ने कहा।
अदालत ने डीडीए के कई अधिकारियों पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया, जो किसी भी विभागीय कार्रवाई से अलग है। पूर्व डीडीए उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा, जो अब इस पद पर नहीं हैं, पर से अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी गई, लेकिन उन्हें औपचारिक फटकार दी गई।
अदालत ने इसे "संस्थागत त्रुटियों और प्रशासनिक अतिरेक का क्लासिक मामला" कहा, जिसमें अनुमति की कमी, अदालती आदेशों की अनदेखी और पर्यावरणीय नुकसान शामिल था। हालांकि अदालत ने माना कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना अर्धसैनिक बलों के अस्पताल के लिए की गई थी, फिर भी उसने कहा कि इस प्रकार के कृत्य कानूनी आदेशों की अवहेलना को सही नहीं ठहरा सकते।
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"अस्पताल (जिसके लिए सड़क चौड़ीकरण किया गया) अर्धसैनिक जवानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए था... गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि आवश्यकता है," अदालत ने कहा।
अदालत ने डीडीए और दिल्ली सरकार को तीन महीने के भीतर संयुक्त रूप से तात्कालिक उपाय करने का निर्देश दिया, जिसकी निगरानी एक अदालत द्वारा नियुक्त समिति करेगी। इसमें वनीकरण के लिए 185 एकड़ भूमि की पहचान करना और वन विभाग द्वारा योजना को समिति की निगरानी में लागू करना शामिल है। पूरे वनीकरण की लागत डीडीए को वहन करनी होगी और नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
साथ ही, अदालत ने दिल्ली सरकार को परियोजना लाभार्थियों की पहचान करने और निर्माण लागत के अनुरूप एकमुश्त शुल्क लगाने का निर्देश दिया।
यह अवमानना मामला मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक और सीएपीएफआईएमएस अस्पताल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई से संबंधित है, जिसमें छतरपुर फार्महाउस के वैकल्पिक मार्ग को लेने की जगह सीधे रास्ता चुना गया। न्यायमूर्ति अभय ओका की पीठ द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि वर्षा जल संचयन और पुनर्स्थापन पर कोई पूर्व आकलन किए बिना दिल्ली रिज में पेड़ों की कटाई की गई थी।
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यह मामला कई अवमानना याचिकाओं से जुड़ा था, जिनमें एमसी मेहता और टीएन गोदावर्मन मामले शामिल थे, जिससे सुनवाई में समानांतर प्रक्रियाएं बनीं। न्यायमूर्ति ओका की पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, जो डीडीए के अध्यक्ष भी हैं, की भूमिका पर सवाल उठाए थे। हालांकि, यह मामला बाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा गया, जिसने इसे नए दृष्टिकोण से सुना।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरण संरक्षण समझौते योग्य नहीं है और डीडीए व दिल्ली सरकार को अपने आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
केस का शीर्षक:
(1) बिंदु कपूरिया बनाम सुभाशीष पांडा, डेयरी नंबर 21171-2024
(2) सुभाशीष पांडा वाइस चेयरमैन डीडीए, एसएमसी (सीआरएल) नंबर 2/2024 के संबंध में
(3) टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 202/1995 के संबंध में
