हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह श्री अंजनेय मंदिर के प्रधान पुजारी विद्यादास बाबाजी को उनके धार्मिक कर्तव्यों को जारी रखने और मंदिर परिसर में उनके एक कमरे के आवास में रहने की अनुमति दे। यह निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2023 में पारित एक अंतरिम आदेश के अनुरूप है।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस आदेश की किसी भी अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। “नोटिस जारी करें। प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाता है कि लंबित रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2023 के अंतरिम आदेश का पालन करें और याचिकाकर्ता को मंदिर के पुजारी के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखने और एक कमरे में रहने की अनुमति दें...किसी भी प्रकार की अवहेलना या आदेश का पालन न करना गंभीरता से लिया जाएगा,” जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दलीलें सुनने के बाद पारित किया।
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कर्नाटक के कोप्पल में स्थित इस मंदिर में याचिकाकर्ता के संप्रदाय द्वारा पिछले 120 वर्षों से पूजा की जा रही है। 2018 में, जिला कलेक्टर ने मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने और याचिकाकर्ता को हटाने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ मंदिर कर्तव्यों या उसके निवास को लेकर कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया।
“उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के खिलाफ मंदिर या उसके निवास से संबंधित किसी भी प्रकार की तत्काल/बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोका जाता है...यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अंतरिम व्यवस्था पक्षकारों के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है और इस न्यायालय के आगे के आदेशों और इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन है,” फरवरी 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया।
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हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस आदेश के बावजूद, मार्च में उन्हें हटाकर किसी अन्य पुजारी को नियुक्त करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो अधिकारियों ने उन्हें धमकाया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और कहा कि अब पूजा और अन्य धार्मिक कार्य केवल उनके द्वारा नियुक्त तीसरे व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि अधिकारियों ने एजेंटों के माध्यम से उनके कमरे की बिजली काट दी, उन्हें परेशान किया और यहां तक कि उनके कमरे में गांजा (नशीला पदार्थ) रखकर उन्हें फँसाने की कोशिश की।
इस अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता-पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान आदेश पारित हुआ।
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केस का शीर्षक: विद्यादास बाबाजी बनाम वी. रश्मी महेश और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 14917/2025
