सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओखला गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया

8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वे ओखला गांव, दिल्ली के खसरा नंबर 279 में चार से अधिक बीघा सार्वजनिक भूमि पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करें। यह ध्वस्तीकरण तीन महीने के भीतर और कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने यह आदेश दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर 2018 के अपने आदेश के उल्लंघन से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिन लोगों को नोटिस मिलेगा, उन्हें कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार होगा।

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"जब हम विधि के अनुसार कार्रवाई कहते हैं, तो हमारा मतलब है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से पहले सभी संबंधित व्यक्तियों को 15 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा," कोर्ट ने कहा।

पृष्ठभूमि: 2018 का एमसी मेहता मामला

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश में एमसी मेहता बनाम भारत संघ में यह पाया गया था कि दिल्ली में सार्वजनिक भूमि और अवैध कॉलोनियों पर अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। कोर्ट ने ऐसे क्षेत्रों में नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और अनुपालन की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था।

यह मामला ओखला गांव के खसरा नंबर 279 पर अवैध कब्जे से संबंधित है। डीडीए के 15 मार्च, 2025 को दिए गए हलफनामे के अनुसार, ध्वस्तीकरण इसलिए नहीं हो सका क्योंकि भूमि का कब्जा उन्हें नहीं सौंपा गया था।

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हालांकि, कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया और डीडीए के उपाध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा कि अवैध संरचनाओं को ध्वस्त क्यों नहीं किया गया।

17 अप्रैल, 2025 को डीडीए के उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि डीडीए तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि भूमि का हस्तांतरण नहीं हो जाता। इसके जवाब में, अदालत ने निर्देश दिया कि डीडीए उस भूमि पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करे, जो उसके कब्जे में है, और शेष क्षेत्र की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी जाए।

• खसरा नंबर 279 का सीमांकित क्षेत्र 34 बीघा और 8 बिस्वा है।
• 13 बीघा और 14 बिस्वा खाली है – कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं।
• 11 बीघा और 11 बिस्वा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है – कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं।
• 9 बीघा और 3 बिस्वा में अवैध निर्माण है:
  • डीडीए के पास 5 बीघा और 15 बिस्वा का कब्जा है।
  • 3 बीघा और 5 बिस्वा पीएम-यूडीएवाई योजना के अंतर्गत आते हैं (कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं)।
  • 2 बीघा और 10 बिस्वा योजना के दायरे से बाहर हैं और इन्हें साफ किया जाना है।

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शेष 3 बीघा और 8 बिस्वा, जो डीडीए के कब्जे में नहीं हैं, को निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

• 1 बीघा और 8 बिस्वा पीएम-यूडीएवाई योजना के अंतर्गत आता है – कोई ध्वस्तीकरण नहीं।
• शेष भूमि योजना के बाहर है – राज्य सरकार द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता अब अवमानना याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अब यह मामला सुओ मोटो याचिका के रूप में जारी रहेगा और डीडीए या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी नोटिस में याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं किया जाएगा।