एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूनम देवी @ रूपन देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में पटना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ताओं को राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ अपील स्वीकार कर ली।
यह मामला पटना उच्च न्यायालय के 17 जुलाई 2025 के आपराधिक विविध संख्या 46580/2025 के आदेश से उत्पन्न हुआ है। अपीलकर्ता, पूनम देवी और एक अन्य ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले, 3 सितंबर 2025 को, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर निर्देश दिया था कि गिरफ्तारी की स्थिति में, याचिकाकर्ताओं को उचित शर्तों को पूरा करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने सभी शर्तों का पालन किया, जाँच में पूरा सहयोग किया और गवाहों को प्रभावित करने से परहेज किया। पीठ ने कहा, "इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने किसी भी गवाह को धमकाया या डराया नहीं है, न ही किसी भी तरह से जाँच को प्रभावित करने की कोशिश की है।" न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले कथित अपराध की प्रकृति और तरीके को भी ध्यान में रखा।
अपील स्वीकार करते हुए, पीठ ने 3 सितंबर 2025 के अपने पूर्व अंतरिम आदेश की पुष्टि की। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को चल रही जाँच में सहयोग जारी रखने और अनावश्यक स्थगन की माँग न करने का निर्देश दिया। हालाँकि, न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि उनके आचरण के कारण कोई देरी होती है, तो जाँच अधिकारी या निचली अदालत ज़मानत रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर सकती है। इस प्रकार, पटना उच्च न्यायालय के 17 जुलाई 2025 के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामला अपीलकर्ताओं के पक्ष में समाप्त हो गया।
Case Title: Punam Devi @ Rupan Devi & Another vs The State of Bihar
Case Type & Number: Criminal Appeal No. 4581 of 2025
