सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता योगमाया एम.जी. द्वारा दायर की गई है, जिसमें महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को POSH अधिनियम के दायरे से बाहर रखने को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, और 21 का उल्लंघन बताया गया है।
“राजनीति में महिलाओं को उन सुरक्षा उपायों से वंचित रखना जिनका लाभ अन्य पेशों की महिलाओं को मिलता है – यह कोई तर्कसंगत या बुद्धिसंगत भेद नहीं है,” याचिका में कहा गया है।
याचिका में UN Women (2013) और Inter-Parliamentary Union (2016) की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिनमें वैश्विक स्तर पर राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के साथ मानसिक और यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई थीं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं को सुरक्षा से वंचित रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
फिलहाल कुछ राजनीतिक दल जैसे कि CPI(M), AAP, BJP, कांग्रेस और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने POSH अधिनियम के तहत आंतरिक समितियां (IC) गठित की हैं। लेकिन इन समितियों के गठन और जानकारी को लेकर कोई एकरूपता नहीं है।
“AAP द्वारा गठित आंतरिक समिति के सदस्यों की जानकारी सार्वजनिक नहीं है, जबकि BJP में आंतरिक संरचनाएं अपर्याप्त हैं और शिकायतें अक्सर अनुशासन समितियों या राज्य स्तर पर भेजी जाती हैं,” याचिका में उल्लेख है।
इस याचिका में BJP, कांग्रेस, AITC, CPI(M), CPI, NCP, AAP, NPP और BSP सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है, साथ ही भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है।
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गौरतलब है कि इसी अधिवक्ता द्वारा 2024 में भी एक समान याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए निपटा दिया था कि याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने प्रतिनिधित्व तो दिया, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है।
“3 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे और वह विभिन्न स्तरों पर इसकी निगरानी कर रहा है,” याचिका में कहा गया है।
यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्रीराम पारकट के माध्यम से दायर की गई है।
रजिस्ट्रेशन Writ Petition (Civil) No. 695 of 2025 के रूप में हुआ है, जिसका शीर्षक: MS. YOGAMAYA M.G. बनाम UNION OF INDIA & ORS
