एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति संपत्ति पर अधिकार की घोषणा मांग सकता है, भले ही उस संपत्ति पर किसी अन्य पक्ष द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द न किया गया हो, जिसके साथ वादी का कोई प्रत्यक्ष कानूनी संबंध नहीं है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने हुसैन अहमद चौधरी एवं अन्य बनाम हबीबुर रहमान (मृत) के उत्तराधिकारी एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाते हुए अपील को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल किया।
"अधिकार की घोषणा विक्रय विलेख को रद्द करने के समान है या कम से कम यह घोषणा करने के समान है कि उक्त विक्रय विलेख वादी पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि यह शून्य और अमान्य है," जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले में कहा।
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यह मामला उस भूमि को लेकर था जो 1958 में एक पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से स्थानांतरित की गई थी। मूल वादी, जो दाता का पौत्र था, ने भूमि पर अपने अधिकार का दावा किया। बाद में, 1997 में, प्रतिवादियों ने उसी भूमि का एक भाग बेच दिया, जबकि उनके पास कोई वैध स्वामित्व नहीं था। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला पलट दिया कि वादी ने विक्रय विलेख को चुनौती नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से असहमति व्यक्त की और कहा:
“जहां विलेख निष्पादक उसे रद्द करना चाहता है, उसे धारा 31 के अंतर्गत विलेख को रद्द करने के लिए कहना होता है। लेकिन यदि कोई गैर-निष्पादक उसे निरस्त करना चाहता है, तो उसे केवल यह घोषणा करनी होती है कि विलेख अमान्य, शून्य या गैर-बाध्यकारी है।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत केवल घोषणा के लिए दायर मुकदमे में हमेशा आगे की राहत की आवश्यकता नहीं होती यदि मांगी गई घोषणा ही पर्याप्त हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून वादी को उन सभी राहतों के लिए मुकदमा करने के लिए बाध्य नहीं करता जो संभवतः उसे दी जा सकती हैं, विशेषकर तब जब वे मुख्य कारण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न हों।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि वैध उपहार विलेख के आधार पर वादी का संपत्ति पर दावा सही है और उसे उस विक्रय विलेख को रद्द करने की आवश्यकता नहीं थी जिसमें वह पक्ष नहीं था।
"वादी के लिए उस दस्तावेज़ को रद्द करना तार्किक रूप से असंभव है, जिसमें वह पक्ष नहीं था," कोर्ट ने कहा।
केस का शीर्षक: हुसैन अहमद चौधरी व अन्य बनाम हबीबुर रहमान (मृत) एलआरएस व अन्य के माध्यम से।
उपस्थिति:
याचिकाकर्ताओं के लिए श्री पार्थिव के. गोस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री दीक्षा राय, एओआर सुश्री अतिगा सिंह, सलाहकार। सुश्री अपूर्वा सचदेव, सलाहकार। श्री पीयूष व्यास, सलाहकार। सुश्री पुरवत वली, सलाहकार। श्री अभिषेक जयसवाल, सलाहकार।
प्रतिवादी(ओं) के लिए श्री अविजीत रॉय, एओआर
