सुप्रीम कोर्ट जिसमें न्यायमूर्ति पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने धोखाधड़ी और अनधिकृत कानूनी प्रतिनिधित्व के गंभीर आरोपों के प्रकाश में आने के बाद, बिपिन बिहारी सिन्हा और हरीश जायसवाल के बीच संपत्ति विवाद में 13 दिसंबर 2024 के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया है। पूर्व आदेश में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) को स्वीकार किया गया था और 24 अक्टूबर 2024 के एक कथित समझौते के आधार पर निचली अदालत, प्रथम अपीलीय अदालत और पटना उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णयों को रद्द कर दिया गया था।
यह विवाद 1986 में भूमि बिक्री के एक कथित समझौते से जुड़ा था, जिसमें ₹63,000 की कीमत तय हुई थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने 1989 तक पूरी रकम चुका दी थी। निचली अदालतों ने उसके विशेष निष्पादन के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हस्ताक्षर जाली थे, रसीदें मनगढ़ंत थीं और साक्ष्यों में गंभीर असंगतियां थीं। हाईकोर्ट ने भी इन निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
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आदेश वापसी की अर्जी में, हरीश जायसवाल ने कहा कि उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया और न ही सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील नियुक्त किया। उनका आरोप है कि बिना उनकी जानकारी के फर्जी समझौता और धोखाधड़ी से केविएट दाखिल किया गया, जिससे साजिश के तहत उनके खिलाफ पक्ष में आदेश दिलाया गया। अदालत ने नोट किया कि कुछ वकीलों के नाम उनके प्रतिनिधि के रूप में दर्ज थे, जबकि उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, और कुछ ने इस मामले से जुड़ाव से इनकार किया।
अदालत ने निर्देश दिया:
“यह आवश्यक है कि विस्तार से जांच की जाए कि कैसे और किसके कहने पर यह दिखाया गया कि प्रतिवादी के वकील कथित समझौते के लिए सहमति देने हेतु नियुक्त किए गए।”
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सुप्रीम कोर्ट ने महासचिव को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है, जिसके आधार पर एफआईआर और आगे की जांच भी हो सकती है। 13 दिसंबर 2024 का आदेश वापस ले लिया गया है, SLP को बहाल कर दिया गया है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वकीलों की भूमिका पर विस्तृत जांच कर अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
केस का शीर्षक:- बिपिन बिहारी सिन्हा उर्फ बिपिन प्रसाद सिंह बनाम हरीश जयसवाल
