न्यायिक अधिकारियों के पेंशन संबंधित मुद्दों पर चल रहे मामले में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र ने हाल ही में एक एकीकृत पेंशन योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों, जिसमें न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं, के पेंशन संबंधित चिंताओं का समाधान करना है। यह घोषणा न्यायिक अधिकारियों द्वारा सामना किए गए लंबे समय से पेंशन संबंधित मुद्दों के समाधान के रूप में देखी जा रही है।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी. आर. गावई और अ. जी. मसिह की पीठ ने मामले को 12 सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। यह समय केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन का अवलोकन करने के लिए दिया गया, ताकि यह देखा जा सके कि यह योजना पेंशन मुद्दों के समाधान में कितनी प्रभावी होती है। इसके बाद, कोर्ट मौजूदा याचिकाओं पर आगे का निर्णय लेने का विचार करेगी।
न्यायमूर्ति गावई ने कहा,
"हम यह उचित समझते हैं कि इस मामले को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए ताकि यह देखा जा सके कि एकीकृत पेंशन योजना कैसे काम करती है और बाद में वर्तमान याचिकाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जा सके।"
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मामले का पृष्ठभूमि
न्यायिक अधिकारियों की वेतन और पेंशन का मुद्दा कई वर्षों से चल रहा है। 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान और शर्तों की समीक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) का गठन किया था।
2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि SNJPC द्वारा सुझाए गए सुधारित वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इन अधिकारियों को उनके बकाया का भुगतान तीन किस्तों में किया जाए: पहली किस्त तीन महीनों के भीतर 25%, दूसरी किस्त अगले तीन महीनों में 25%, और शेष बकाया 30 जून 2023 तक।
हालांकि, पेंशन मुद्दे अनसुलझे रहे। 2023 में, कोर्ट ने पेंशन भुगतान के मामले पर निर्णय लिया और निर्देश दिया कि सुधारित पेंशन दरें 1 जुलाई 2023 तक लागू की जाएं। साथ ही, अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युइटी, और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के बकाए का भुगतान 25% 31 अगस्त 2023 तक, 25% 1 अक्टूबर 2023 तक, और शेष राशि 31 दिसंबर 2023 तक किया जाए।
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फरवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जिला न्यायिक अधिकारियों के पेंशन समर्थन की अपर्याप्तता पर चिंता व्यक्त की। यह बताया गया कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी 19,000-20,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वर्षों तक समर्पित सेवा दी थी। कोर्ट ने इन वित्तीय चुनौतियों का "न्यायपूर्ण समाधान" खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अटॉर्नी जनरल वेंकटरामणी से यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता मांगी गई कि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए एक उचित समाधान प्रस्तुत किया जाए।
यह मुद्दा नवंबर 2023 में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया जब एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अजित सिंह, ने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने केवल 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने की बात की। उसी सुनवाई के दौरान, कोर्ट को यह जानकर झटका लगा कि देशभर में कुछ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी केवल 6,000-7,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
मामला शीर्षक: अखिल भारतीय न्यायिक संघ बनाम केंद्र और अन्य। WP(C) No. 643/2015
