मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स (CPS) के सैकड़ों स्नातकोत्तर (PG) छात्रों का भविष्य इस हफ्ते अधर में लटक गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई की। 9 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने पीठ को आश्वासन दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा CPS के पाठ्यक्रमों के डि-रिकग्निशन के बाद सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
“मामले को तत्कालता के साथ देखा जा रहा है,” अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ से कहा, जिससे चिंतित छात्रों को थोड़ी राहत मिली।
पृष्ठभूमि
विवाद तब शुरू हुआ जब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) ने 16 अगस्त 2024 को CPS के सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों को डि-रिकग्नाइज कर दिया। यह कदम कई बार चेतावनी देने के बाद उठाया गया कि CPS ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 के नियमों का पालन नहीं किया है, जो पूरे भारत में चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करता है।
CPS, जो एक गैर-सरकारी संस्था है, वर्षों से अस्पतालों के साथ मिलकर डिप्लोमा और फेलोशिप प्रोग्राम चला रही थी। लेकिन अधिकारियों ने पाया कि CPS “एक परीक्षा बोर्ड की तरह” काम कर रही थी, जबकि उसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था।
याचिकाकर्ता - जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी हैं - ने तर्क दिया कि CPS कई वर्षों से बिना अनुमति के कोर्स चला रही थी, जिससे हजारों डॉक्टरों की डिग्रियाँ अमान्य हो गईं। उनकी जनहित याचिका (PIL) पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने CPS के कोर्सों को डि-रिकग्नाइज करने का आदेश दिया, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखते हुए पुनः परख रही है कि इसका असर मौजूदा छात्रों पर कितना गंभीर है।
अदालत की टिप्पणियाँ
ताज़ा सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने अदालत को बताया कि 932 छात्रों की पहचान की गई है जो अपनी परीक्षा देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन छात्रों को शिक्षा जारी रखने और मान्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि ये 932 छात्र केवल वे हैं जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से संबद्ध हैं, जबकि कई अन्य - विशेष रूप से राज्य चिकित्सा परिषदों (State Medical Councils) से जुड़े छात्र - अब भी सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं।
जस्टिस पारडीवाला ने इस अंतर पर ध्यान देते हुए कहा कि यह केवल संख्याओं का नहीं बल्कि युवा चिकित्सकों के जीवन का मामला है। “माननीय अटॉर्नी ने कुछ प्रगति का संकेत दिया है, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य परिषदों के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की जाए,” पीठ ने टिप्पणी की।
अदालत ने जोर देकर कहा कि सभी प्रभावित छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक योजना आवश्यक है; टुकड़ों में की गई व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी।
निर्णय
अटॉर्नी जनरल के आश्वासन को स्वीकार करते हुए, पीठ ने चार सप्ताह का समय दिया ताकि एक ठोस समाधान तैयार किया जा सके। अपने संक्षिप्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया:
“माननीय अटॉर्नी के अनुसार, लगभग 932 छात्रों की पहचान की गई है। हालांकि, राज्य चिकित्सा परिषदों से संबद्ध छात्र अब तक शामिल नहीं किए गए हैं। माननीय अटॉर्नी जनरल ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे को देखा जाएगा। हम अनुरोध करते हैं कि अटॉर्नी ऐसा प्रबंध लाएँ जिससे सभी छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके।”
अब अदालत इस मामले को चार सप्ताह बाद फिर से सुनेगी, तब तक सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह सभी CPS छात्रों के लिए मान्यता, परीक्षा या वैकल्पिक व्यवस्था की पूरी योजना पेश करेगी।
फिलहाल, छात्रों का इंतजार जारी है - पर इस भरोसे के साथ कि देश की सर्वोच्च अदालत उनके साथ खड़ी है।
Case: College of Physicians and Surgeons, CPS House vs Suhas Hari Pingle
Case Type & Number: Special Leave Petition (Civil) No. 13081 of 2025
Date of Hearing: October 9, 2025
