सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संबंधित कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे यह स्पष्ट करें कि एडवोकेट अशोक पांडे पर बेबुनियाद याचिका दायर करने के लिए लगाए गए 1 लाख रुपये की राशि को अब तक भू-राजस्व के बकाए के रूप में क्यों नहीं वसूला गया है। यह याचिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल करने को चुनौती देने से संबंधित थी।
न्यायालय ने यह आदेश तब दिया जब उसने पाया कि दंड की राशि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भुगतान नहीं की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
20 अक्टूबर, 2023 को एडवोकेट अशोक पांडे ने एक याचिका दायर की थी जिसमें तर्क दिया गया था कि किसी सांसद (MP) को आपराधिक मामले में दोषसिद्धि होने के बाद तब तक अयोग्य घोषित रहना चाहिए जब तक कि उच्च न्यायालय उसे बरी न कर दे। यह मामला जस्टिस बी.आर. गवई, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सुना गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और इसे "कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग" करार दिया। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, जिससे अनुच्छेद 32 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सके।
लागत लगाने का आदेश
याचिका को खारिज करने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि:
- 50,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को पुस्तकालय प्रयोजनों के लिए दिए जाएं।
- 50,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के वेलफेयर फंड में जमा किए जाएं।
अदालत ने आगे कहा कि यदि यह राशि भुगतान नहीं की जाती है, तो इसे भू-राजस्व बकाए के रूप में वसूला जाना चाहिए।
एक स्वतः संज्ञान लिए गए आवेदन में, जस्टिस गवई और ए.जी. मसीह की पीठ ने पाया कि अदालत के पहले दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया था। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए, अदालत ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगते हुए आदेश दिया कि अदालत के निर्देशों का पालन करने में देरी का कारण स्पष्ट किया जाए।
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अदालत ने आदेश में कहा:
"हम कलेक्टर से रिपोर्ट मांगते हैं कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए जुर्माने की राशि भू-राजस्व बकाए के रूप में अब तक क्यों नहीं वसूली गई। रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।"
यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अशोक पांडे पर निराधार याचिकाएं दायर करने के लिए दंड लगाया है। इससे पहले, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ की वैधता पर सवाल उठाने के लिए पांडे पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। पांडे का तर्क था कि शपथ में 'मैं' शब्द का उपयोग नहीं किया गया था।
इसके अलावा, पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को भी चुनौती देने वाली याचिका दायर की है।
मामले का विवरण: अशोक पांडे बनाम लोकसभा अध्यक्ष और अन्य | एम.ए. 479/2025 इन डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 1202/2023
