भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को यह फैसला सुनाया कि औरोविले फाउंडेशन के निवासी या रेजिडेंट्स असेंबली के किसी भी सदस्य को गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित किसी भी समिति या परिषद का सदस्य बनने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए आया जिसमें औरोविले टाउन डेवलपमेंट काउंसिल (ATDC) के गठन को अवैध घोषित किया गया था।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह निर्णय दिया कि औरोविले फाउंडेशन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, रेजिडेंट्स असेंबली या किसी भी व्यक्तिगत निवासी को गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित किसी भी समिति या परिषद का हिस्सा बनने का कोई कानूनी या वैधानिक अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 1 जून 2022 को जारी स्थायी आदेश के तहत गठित ATDC को अवैध ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय इस आधार पर दिया था कि ATDC का गठन रेजिडेंट्स असेंबली की सलाह के बिना किया गया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से असहमति जताते हुए कहा:
"उच्च न्यायालय ने औरोविले फाउंडेशन अधिनियम की धाराओं का गलत अर्थ निकाला और 01.06.2022 के स्थायी आदेश को रद्द करके गलती की।"
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि रेजिडेंट्स असेंबली की भूमिका केवल गवर्निंग बोर्ड को औरोविले के निवासियों से संबंधित गतिविधियों पर सलाह देने और अधिनियम की धारा 19 के तहत सिफारिशें देने तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि यह परामर्श भूमिका समिति और परिषदों की नियुक्ति या भागीदारी तक विस्तारित नहीं होती।
फैसले की घोषणा के दौरान, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोग औरोविले के विकास को बाधित करने और गवर्निंग बोर्ड के कार्य में रुकावट डालने के लिए बार-बार याचिकाएं दायर कर रहे थे।
"कुछ असंतुष्ट और असहमत निवासी बार-बार याचिकाएं दायर कर फाउंडेशन को अनावश्यक मुकदमों में घसीट रहे थे। उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका भी ऐसी ही दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं में से एक थी, जिसका उद्देश्य केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर औरोविले के विकास को बाधित करना और गवर्निंग बोर्ड के कार्य को सुचारू रूप से चलने से रोकना था।"
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता नताशा स्टोरी पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया, जिसे उन्हें दो सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जमा करना होगा।
इस मामले से जुड़े एक अन्य फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने औरोविले फाउंडेशन द्वारा दायर उस अपील को भी स्वीकार कर लिया जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा टाउनशिप विस्तार परियोजना पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय फाउंडेशन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उनकी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
मार्च 2024 में उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती द्वारा दिए गए फैसले में औरोविले के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में निवासियों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया था। अदालत ने कहा था:
"अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यों का निष्पादन और औरोविले के निवासियों से संबंधित सभी गतिविधियाँ रेजिडेंट्स असेंबली को सौंपे गए हैं। यह देखा जा सकता है कि यह रेजिडेंट्स असेंबली ही है जिसे वे कार्य और दैनिक गतिविधियाँ करनी होती हैं, भले ही वे सीधे न करके गवर्निंग बोर्ड की सहायता और सलाह देने के माध्यम से करें।"
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि रेजिडेंट्स असेंबली केवल परामर्श दे सकती है, लेकिन यह गवर्निंग बोर्ड की निर्णय लेने वाली परिषदों या समितियों में शामिल होने का अधिकार नहीं रखती।
मामला: ऑरोविले फाउंडेशन बनाम नताशा स्टोरी | डायरी नं. - 13723/2024
