एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें अरविले फाउंडेशन को पुडुचेरी में अपने टाउनशिप प्रोजेक्ट पर विकासात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि विकास का अधिकार पर्यावरण के अधिकार के समान ही महत्वपूर्ण है, और सतत विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले की पीठ ने अरविले फाउंडेशन की अपील को स्वीकार करते हुए एनजीटी के अप्रैल 2022 के आदेश को रद्द कर दिया। एनजीटी ने फाउंडेशन को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने तक विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने से रोक दिया था।
फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा,
हालांकि यह सच है कि सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत देश के पर्यावरण कानून का हिस्सा हैं, यह भी सच है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वहीं विकास का अधिकार भी मौलिक अधिकारों के तहत समान प्राथमिकता का दावा करता है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत। इसलिए, विकास के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के बीच एक सुनहरा संतुलन बनाने की आवश्यकता है।"
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कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने अधिकार क्षेत्र मानकर और "कानूनी रूप से असंगत" दिशा-निर्देश जारी करके "गंभीर त्रुटि" की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के दिशा-निर्देशों को "अधिकार क्षेत्र के बिना पारित" और "कानूनी रूप से असंगत" बताते हुए खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
एनजीटी का आदेश नवरोज केरसस्प मोडी द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आया था, जिसमें अरविले फाउंडेशन द्वारा टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने के फैसले को चुनौती दी गई थी। मोडी ने तर्क दिया कि यह क्षेत्र एक वन क्षेत्र है और यह प्रोजेक्ट वनों के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने फाउंडेशन को डार्काली वन या अरविले के किसी भी क्षेत्र में प्रस्तावित क्राउन रोड प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटने या झाड़ियों को साफ करने से रोकने की मांग की थी।
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वहीं, अरविले फाउंडेशन ने दावा किया कि यह क्षेत्र एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया गया है, न कि आवेदक द्वारा दावा किए गए वन के रूप में।
एनजीटी ने अरविले फाउंडेशन को एक विस्तृत टाउनशिप योजना तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसमें प्रस्तावित रिंग रोड, उद्योगों के प्रकार और क्षेत्र में की जाने वाली अन्य गतिविधियों का विवरण शामिल हो। इसने फाउंडेशन को ईआईए अधिसूचना, 2006 की आइटम 8(बी) के तहत पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन दिशा-निर्देशों को रद्द कर दिया है, जिससे फाउंडेशन को बिना पर्यावरणीय मंजूरी के अपनी विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
मामला: द अरविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसस्प मोडी और अन्य | सीए 5781-5782/2022
जजमेंट अपलोड होने के बाद रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा।
