19 जून, 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विशेष शिक्षक) भर्ती परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने का आदेश दिया। परीक्षा 24 जून से शुरू होने वाली थी।
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 945 विशेष शिक्षक पदों की भर्ती से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
यह भी पढ़ें: SC ने तमिलनाडु के ADGP के खिलाफ मद्रास HC के गिरफ्तारी आदेश को खारिज किया; जांच अब CB-CID को सौंपी
न्यायमूर्ति मनमोहन ने वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा से कहा “आपका मामला यह है कि उन्होंने लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं की है? [लेकिन], अब जब वे इसे कर रहे हैं, तो कृपया इसे रोक दें?”
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने तर्क दिया कि, रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 मार्च के पहले के आदेश के अनुरूप, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नई भर्ती अभियान शुरू करने से पहले स्क्रीनिंग तंत्र के माध्यम से नियमित नियुक्ति के लिए मौजूदा संविदा या अतिथि विशेष शिक्षकों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
यह भी पढ़ें: एनएच 544 पर पालीएक्कारा टोल प्लाजा में टोल वसूली के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर
उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल यह अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक नई भर्तियों के पक्ष में कोई अधिकार न बनाए जाएं।
प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने वर्तमान याचिका को रिट याचिका संख्या 132/2016 के साथ जोड़ने का फैसला किया, जो पहले से ही विचाराधीन है। परिणामस्वरूप, इसने अगली सूचना तक वर्तमान भर्ती के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने का आदेश दिया।
इस मामले में याचिकाकर्ता कई वर्षों से दिल्ली सरकार के तहत संविदा/अतिथि विशेष शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षण सेवाएं प्रदान करते हैं। वे 23 मई, 2022, 20 जुलाई, 2022 और 31 जुलाई, 2023 की अधिसूचनाओं से व्यथित थे, जिसमें 945 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा की घोषणा की गई थी।
यह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें: यूपी गैंगस्टर्स एक्ट का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
उन्होंने 10 जून के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें 945 स्वीकृत पदों में से 275 पदों को विशेष रूप से मौजूदा अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
न्यायालय का स्थगन यह सुनिश्चित करता है कि नई भर्ती प्रक्रिया से मौजूदा अतिथि शिक्षकों के अधिकारों का हनन न हो।
यह मामला अब अन्य संबंधित मामलों के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय देश भर में मौजूदा विशेष शिक्षकों के लिए प्राथमिकता नियुक्ति के व्यापक मुद्दे पर सुनवाई जारी रखेगा।
केस विवरण: बृजेश कुमार पाल एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य | एसएलपी(सी) संख्या 16838/2025
